नागपूर, दि. १० आज महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सभागृहात पिंपरी–चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागातील गंभीर अनियमितता, अतिकर आकारणी आणि नियमबाह्य बिले वसूल केल्याच्या प्रकरणावर आमदार अमित गोरखे यांनी व्यापक, मुद्देसूद आणि आक्रमक भूमिका घेत शासनाचे लक्ष वेधले.
आमदार गोरखे यांनी सांगितले की स्थापत्य कन्सल्टन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ₹47 कोटींचे मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. त्यानंतर ‘ड्रोन सर्वेक्षण’ या नावाखाली अतिरिक्त ₹29 कोटी रुपये वाढवून घेतल्याची बाब समोर आली. या ड्रोन सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्षात झालेले काम किती? त्याच्या बिलांची पडताळणी कोणी केली? फ्लाईंग डाटा , प्रत्यक्ष तपासणी आणि तांत्रिक चाचणी अहवाल घेण्यात आले का? या सर्व प्रश्नांबाबत गोरखे यांनी सभागृहात गंभीर शंका व्यक्त केल्या.
गोरखेंनी नमूद केले की: ठेकेदारांकडून नागरिकांना चुकीची, नियमबाह्य, आणि जादा कर आकारणी करण्यात आली.
अनेक नागरिकांनी तक्रारी करताना सांगितले की बोगस मोजमाप, चुकीच्या पद्धतीची नोंद, आणि सुधारित कर आकारणीच्या नावाखाली त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे घेतले गेले. महानगरपालिकेने याची थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत का? असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
आमदार गोरखे यांनी पुढे विचारले: नियमबाह्य पद्धतीने टेंडर देण्यात आले आहे का? चुकीची व फुगवलेली बिले देऊन महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे का? जर झाले असेल तर चौकशी कोणाकडे आहे आणि आतापर्यंत कोणती कारवाई झाली? असा सवाल यावेळी विचारण्यात आले.
सर्वेक्षणात 3,70,213 मालमत्तांची कर वसुलीच झालेली नाहीमग याचे कारण काय? यामुळे महानगरपालिकेला आतापर्यंत किती कोटींचा तोटा झाला? हा तोटा जबाबदारी कोणाची? असल्याचे देखील सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले
गोरखे म्हणाले:
“लाखो नागरिकांकडून चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी झाली असेल, तर तो पैसा पालिकेने परत केला पाहिजे. हा पैसा जनतेचा आहे, कोणत्याही ठेकेदाराचा नाही.” परत करण्यसाठी कोणती योजना आखली आहे का असा थेट सवाल यावेळी विचारण्यात आला.
प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले: या कंपनीला 5 लाख 80 हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण टार्गेट देण्यात आले होते. नैसर्गिक वाढीने अतिरिक्त 40 हजार मालमत्ता यात जोडल्या जाणार होत्या. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल तसेच आयुक्तांकडे चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले जातील व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कंपनीला उर्वरित बिल अदा केले जाणार नसल्याचे मंत्री मोहदायानी सांगितले.
