[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
लखनौ : समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेने नोटीस बजावली आहे. अवैध खाण प्रकरणी अखिलेश यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 160 सीआरपीसी अंतर्गत समन्स पाठवण्यात आले आहेत. 29 फेब्रुवारीला चौकशीत सहभागी होण्यासाठी बोलावले आहे. साक्षीदार म्हणून चौकशीत सहभागी होण्यासाठी बोलावले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी अखिलेश यादव यांना सीबीआयसमोर हजर राहावे लागेल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. 2012 ते 2016 दरम्यान अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना बेकायदा खाणकामाचे हे प्रकरण आहे.
उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी हा आदेश दिला होता
हायकोर्टाने 28 जुलै 2016 रोजी हा आदेश दिला होता, त्यानंतर सीबीआयने डीएम हमीरपूर, भूगर्भशास्त्रज्ञ, खाण अधिकारी, लिपिक, लीजधारक आणि खाजगी व अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. 5 जानेवारी 2019 रोजी सीबीआयने 12 ठिकाणी छापे टाकले आणि बरीच रोकड आणि सोने जप्त केले. या प्रकरणात सीबीआयने 29 फेब्रुवारी रोजी अखिलेश यांना सीआरपीसी 160 अंतर्गत साक्षीदार म्हणून बोलावले आहे. सीबीआय खाण जमिनीचे नवीन भाडेपट्टा आणि नूतनीकरण प्रकरणाचा तपास करत आहे.
इंडिया आघाडीतील नेते रडारवर
इंडिया आघाडीमधील मातब्बर नेत्यांना ईडी आणि सीबीआयकडून सिलसिला सुरुच आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आठवे समन्स जारी केलं आहे. समन्सजारी करून तपास यंत्रणेने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चार मार्चला हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंगळवारी आठवी नोटीस जारी करण्यापूर्वी, ईडीच्या मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना 22 फेब्रुवारीला सातवी नोटीस बजावण्यात आली होती आणि त्यांना 26 फेब्रुवारीला चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते, परंतु ‘आप’ने ही नोटीस बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाकडून धक्का
दुसरीकडे, ईडीच्या अटकेत असलेल्या झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. हेमंत सोरेन यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. याआधी हेमंत सोरेन यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी ईडी कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. ईडी कोर्टानेही त्यांची याचिका फेटाळली होती. यानंतर हेमंत सोरेन यांच्या वतीने ईडी न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयातूनही त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांचे जमिनीच्या बदल्यात नोकरी प्रकरणात सीबीआयच्या रडारवर आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
अधिक पाहा..
[ad_2]
