‘खरी शिवसेना’ वाद: निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत काय होणार? उज्ज्वल निकम म्हणाले, “निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांची…” | Thackeray vs Shinde senior advocate ujjwal nikam talks about real shivsena election commission procedure scsg 91



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मंगळवारी दिवसभर झालेल्या सुनावणीनंतर ‘खरी शिवसेना कोणाची’, या राज्यातील सत्तासंघर्षांमधील अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुनावणी घ्यावी असा निर्णय घटनापीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. मात्र आता निवडणूक चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोग नेमका निकाल कसा घेणार यासंदर्भातील दावे-प्रतिदावे केले जात असतानाच ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी अशा वादामध्ये नेमका कशापद्धतीने निर्णय घेतला जातो यासंदर्भातील माहिती दिली.

नक्की वाचा >> ‘खरी शिवसेना’ वाद : “सध्या शिंदेसाहेबांनी पक्षप्रमुख पदावर…”; दिपक केसरकरांचं पक्षप्रमुख पदाबद्दल महत्त्वाचं विधान

न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील सुनावणी स्थगित करण्यात यावी अशी विनंती शिवसेनेने केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने मंगळवारच्या दिवसभरच्या युक्तिवादानंतर शिवसेनेची याचिका फेटाळून लावली. आता निवडणूक आयोगासमोर बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल असा दावा केला जात आहे. मात्र एका पक्षात फूट पडून निवडणूक चिन्हासंदर्भातील दाव्यावरुन वाद झाला आणि तो निवडणूक आयोगासमोर गेल्यास आयोग कशापद्धतीने निर्णय घेतं, हा निर्णय घेताना कोणत्या गोष्टींचा विचार केला जातो याबद्दल उज्ज्वल निकम यांनी माहिती देताना आमदार आणि खासदारांची संख्या महत्त्वाची ठरणार असल्याचं सूचक विधान केलं आहे. मात्र त्याचवेळी पक्षाची घटनाही महत्त्वाची ठरते असंही ते म्हणाले.

नक्की वाचा >> “..तर ते डायरेक्ट अपात्र ठरले असते”; शिंदे गटाबद्दल बोलताना ‘त्या’ पत्राचा उल्लेख करत उज्ज्वल निकम यांचं विधान

बुधवारी मुंबईमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उज्ज्वल निकम यांनी निवडणूक आयोगासमोरील प्रक्रिया कशी असते याबद्दलची माहिती दिली. “जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षामध्ये फूट पडते आणि पक्षचिन्हाबद्दल वाद निर्माण होतो तेव्हा तो सोडवण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे असतो. तो वाद त्यांनी सोडवावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयामधून दिसतो. सिम्बॉल प्रिझर्व्हेशन अॅण्ड रिझर्व्ह १९६९ च्या अधिनियमानुसार पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबद्दलचा वाद आयोगासमोर येतो,” असं निकम यांनी सांगितलं.

नक्की वाचा >> Shinde vs Thackeray: “ते लोक आईवर…”; रश्मी ठाकरेंसंदर्भात शिंदे गटाने केलेल्या दाव्यावरुन आदित्य ठाकरे संतापले

तसेच अशा प्रकरणांमध्ये नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांचा आधार निवडणूक आयोग घेतं याबद्दलची माहितीही निकम यांनी दिली. “यासंदर्भातील वादांमध्ये आयोग तोंडी पुरावा आणि प्रतिज्ञापत्र पुरावा याआधारे निर्णय घेतं. साधारणपणे ज्या राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली असते. त्या पक्षाची घटना आयोगाकडे रजिस्टर झालेली असते. त्यानुसार त्या राजकीय पक्षाला अधिकृत चिन्ह मिळत असतं. मात्र त्या राजकीय पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबद्दल दोन गट दावा करत असतील तर आयोगाला हे ठरावावं लागेल की तो पक्ष म्हणजे शिवसेना कोणाच्या ताब्यात आहे,” असं निकम म्हणाले.

नक्की वाचा >> Thackray vs Shinde SC Case: …तर शिंदेच अपात्र ठरतील अन् महाराष्ट्रातील सरकार पडेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मांडली कायदेशीर बाजू

आमदार आणि खासदारांची संख्या महत्त्वाची असणार आहे असं निकम यांनी सूचित केलं. “पक्ष कोणाच्या ताब्यात आहे हे ठरवावं लागतं तेव्हा पक्षाची अधिकृत घटना आणि त्या घटनेनुसार पक्षाचे पदाधिकारी आणि त्याचप्रमाणे निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांची संख्या लक्षात घेतली जाते. तसेच राज्यामध्ये ज्या काही स्थानिक स्वराज संस्था कोणाच्या ताब्यात आहे याचा देखील पुरावा नोंदवण्याची मूभा संबंधित गटांना असते,” असंही निकम यांनी अधोरेखित केलं.

नक्की वाचा >> उद्धव ठाकरे म्हणतात, “शिवसेना सज्ज, येईल त्या परिस्थितीला…”; शिंदेंना लक्ष्य करत म्हणाले, “कमळाबाईंच्या कोठ्यावर दौलतजादा करून…”

या सर्व गोष्टींचा उल्लेख करत निकम यांनी, “त्यामुळे मला असं वाटतं की निवडणूक आयोगाला हा प्रश्न पुरावा घेतल्यानंतरच सोडवावा लागेल. निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याचा निर्णय आयोग घेतं तेव्हा त्यांचा हा निर्णय अंतिम असतो. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरोधात दाद मागता येते. पण सर्वसाधारणपणे अशा निवडणूक चिन्हासंदर्भात हस्तक्षेप करत नाही,” असंही सांगितलं. म्हणजेच निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा अंतिम असेल आणि त्याविरोधात न्यायालयीन लढाईची दारं उघडी असली तरी निर्णय बदलला जाण्याची शक्यता कमी असते. म्हणूनच आता निवडणूक आयोग काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलेलं आहे.



Related posts