Abortion Rights All Women Entitled Legal Abortion Distinction Married Unmarried Unconstitutional Supreme Court Judgement



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

Abortion Rights Judgement : भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार, गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. भारतातील सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. एवढंच नाहीतर, भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यांतर्गत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान, एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यानिर्णयांतर्गत आता अविवाहित महिलांनाही 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्सचा नियम 3-B मध्ये सुधारणा केली आहे. यापूर्वी, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. आता हा अधिकार अविवाहित महिलांनाही देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 

भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. गर्भपाताच्या उद्देशानं होणाऱ्या बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणं म्हणजे, असंवैधानिक आहे. 

कलम 21 अंतर्गत मुल जन्माला घालण्याचं स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रीयांनाही समान हक्क देतो, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणं आणि अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना परवानगी देणं हे घटनेच्या कलम 14 चं उल्लंघन आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

समाजातील संकुचित पितृसत्ताक रूढींच्या आधारे कोणत्याही कायद्याचा फायदा उचलू नये, यामुळे कायद्याचा उद्देश संपून जाईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

 

 

सर्व महिलांना सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार; विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय 

Related posts