right to information | माहितीचा अधिकार कसा वापरायचा? जाणून घ्या सर्वकाही



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

Right To Information: लोकप्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचे खूप महत्त्वाचे स्थान असणार आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आल्यामुळे भ्रष्टाचारासही पायबंद बसू शकेल. तसेच माहितीच्या अधिकारामुळे प्रशासनाचे उत्तरदायित्वही वाढीस लागेल. या लेखामध्ये आपण माहितीच्या अधिकाराची विस्तृत चर्चा करू या.

माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारकडून माहिती मागवण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य होय. भारतात ‘माहिती कायदा’ ११ मे २००५मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला. १२ ऑक्टोबर २००५पासून हा कायदा अंमलात आला. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला भाषण आणि विचार स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. या हक्काचाच भाग म्हणजे माहितीचा अधिकार होय. माहितीचा अधिकार हा व्यक्तीचा नैसर्गिक, मानवी आणि मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा असल्यामुळे त्यात साध्या कायद्याप्रमाणे बदल किंवा सुधारणा सरकारला करता येत नाहीत. तसेच मूलभूत अधिकाराचा दर्जा या अधिकाराला असल्यामुळे हा अधिकार साध्या कायद्याप्रमाणे काढून घेतला जाऊ शकत नाही.

लोकशाहीत माहिती अधिकार का महत्त्वाचा आहे हे समजावून घेण्यासाठी पुढील मुद्दे पाहू या. •ब्रिटिश काळापासून प्रशासनात ‘कार्यालयीन गुप्ततेचा’ कायदा अस्तित्वात होता. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय व्यवहारांना संरक्षण मिळत असे. मात्र, आता अंमलात असलेल्या माहितीच्या अधिकारामुळे नागरिकांकडून मागणी केलेली माहिती द्यावीच लागणार आहे. त्यामुळेच प्रशासनात खुलेपणा आणि पारदर्शकता येऊ शकेल. •शासन व प्रशासनाचे कार्य, त्यांची धोरणे व योजना इत्यादींची माहिती लोकांना या अधिकारामुळे मिळू शकते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाबाबत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण होऊन प्रशासन आणि जनता यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल. •भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करण्यासाठी माहितीचा अधिकार हे एक प्रभावी अस्त्र आहे. सनदी नोकरांना आपली कृती, कार्ये केव्हाही सार्वजनिक होऊ शकेल आणि जनतेला आपल्याला जाब द्यावा लागेल याचे भान ठेवावे लागेल. •सामाजिक जाणीव बाळगणाऱ्या व्यक्ती तसेच संघटनांना आपल्या विभागात कोणत्या योजना कशा प्रकारे राबविल्या जात आहेत याची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे पारदर्शी, लोकाभिमुख, जबाबदार, कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मदत होईल.

Ranbir Kapoor Birthday: दहावी पास झाल्यावर सर्वांना पार्टी पण पुढचं शिक्षण अर्धवट…रणबीर कितवी शिकलाय?
यानंतर आपण माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कशा स्वरुपाची असते, याविषयी चर्चा करू या.

देशात माहिती अधिकार कायद्यानुसार ‘केंद्रीय माहिती आयोग’ स्थापन केला आहे. केंद्रीय मुख्य अधिकारी या आयोगाचे प्रमुख असतात. त्यांच्याबरोबर आयोगात इतर दहा माहिती आयुक्त असतात. त्यांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि केंद्रीय मंत्री अशा त्रिस्तरीय समितीकडून करण्यात येते. हे पद निवडणूक आयुक्तांसारखे स्वायत्त आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा त्यांच्यावर अंकुश नाही. या आयोगातील सदस्यांसाठी निवृत्तीचे वय हे ६५ वर्षांचे असून, त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी हा पाच वर्षांचा असतो. केंद्रीय माहिती आयोगाप्रमाणेच प्रत्येक राज्यात राज्य माहिती आयोग स्थापन कण्यात आला आहे. राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताची निवड राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता व मुख्यमंत्र्यांनी निवडलेला एक मंत्री या त्रिसदस्यीय समितीद्वारे कण्यात येते.

माहितीचा अधिकार हा केंद्र, राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांना लागू होतो. सरकारचे सर्व विभाग, महामंडळे, ग्रामसभेपासून, महापालिका, जिल्हापरिषद, सहकारी संस्था, रेल्वे, शिक्षणसंस्था जिथे जिथे सरकारचा संबंध आहे, अशा सर्व यंत्रणांवर हा कायदा बंधनकारक आहे. प्रत्येक कार्यालयात माहिती अधिकाऱ्याची आणि अपिलीय अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. हे अधिकारी कोण आहेत, हे लोकांना समजावे म्हणून कार्यालयाबाहेर त्यांचे नाव लावण्यात येते. छोट्या मोठ्या माहितीसाठी पूर्वी लोकांना मंत्रालयाचे खेटे मारावे लागत असत परंतु, आता या कायद्यामुळे लोकांना त्या त्या स्तरावर संपूर्ण माहिती मिळू शकते.

अर्जदाराला माहितीच्या बाबतीत अर्ज भरताना माहिती मागवण्याचा उद्देश नमूद करण्याची आवश्यकता नसते. माहिती व्यक्तीच्या जीविताशी आणि स्वातंत्र्याशी निगडीत असेल, तर अशी माहिती ४८ तासांत मिळू शकते. अन्य सर्वसाधारण प्रकरणांत ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक आहे. अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. दुसरे अपील नव्वद दिवसांच्या आत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे करता येते. संबंधित अधिकाऱ्याने विहित मुदतीत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्या अधिकाऱ्याला आर्थिक दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे.

टिम इंडियाचा फिनिशर हार्दिक पांड्याचे शिक्षण फारच कमी, ऐकून तुम्हाला विश्वास नाही बसणार
अपवाद राष्ट्राची सुरक्षा, एकात्मता, सार्वभौमत्व, परराष्ट्र संबंध, न्यायालये, संसद, विधानसभा सदस्यांचे विशेषाधिकार, एखाद्याच्या जीविताला धोका निर्माण होईल अशा स्वरुपाची माहिती सोडून इतर सर्व प्रकारची माहिती या अधिकाराद्वारे मागविता येते. आपल्या संविधानातील अन्य अधिकारांप्रमाणे माहितीचा अधिकारही अमर्यादित नाही.

गेले दशकभर माहितीचा कायदा अस्तिवात असूनही त्याचा परिणामकारक वापर होताना दिसून येत नाही यासाठी हा अधिकार कसा वापरावा यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मार्गदर्शन करण्यात यावे. तसेच या अधिकाराची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यसाठी सरकारी यंत्रणेत काम करणाऱ्यांनाही प्राशिक्षण देण्यात यावे.

समाजातील सर्व स्तरांमध्ये या अधिकाराचा परिणामकारक वापर झाल्यास सुदृढ आणि सशक्त लोकशाही अस्तिवात येण्यासाठी मदत होईल.

– प्रा. केतन भोसले

(लेखक राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

टिम इंडियाचा धडाकेबाज फलंदाज सुर्यकुमार यादवचे शिक्षण किती? जाणून घ्या

Related posts