[ad_1]

( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांचा सर्व्हेचे काम 18 मार्चपासून सुरू होणार आहे. स्थानिक नागरिकांची पात्रता आणि अपात्रता निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबरोबरच धारावीतील झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर आलिशान इमारती बांधण्याची प्रक्रियाही सरकार सुरू करणार आहे. सर्वेक्षणादरम्यान कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी होऊ नये म्हणून सर्वेक्षणाची प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे.

डिजिटल सर्व्हे होणार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (DRPPL) चे सर्वेक्षण डिजिटल पद्धतीने करण्यासाठी एक विशेष ॲप विकसित करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणादरम्यान सर्वेक्षण पथकाकडून कोणत्याही नागरिकाची कागदपत्रे घेतली जाणार नाहीत. टीम फक्त लोकांच्या कागदपत्रांचे स्कॅन करेल आणि ॲपवर अपलोड करेल.

सर्वेक्षणादरम्यान प्रत्येक नागरिकाला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार आहे. डीआरपीपीएलच्या मते, त्यांचे काम स्थानिक नागरिक आणि संपूर्ण कॉम्प्लेक्सची अचूक माहिती गोळा करण्यापुरते मर्यादित असेल. सर्वेक्षणातून मिळालेली माहिती सरकारी संस्थांना दिली जाईल. कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे काम सरकारकडून केले जाणार आहे.

डिजिटल धारावी तयार करण्याची योजना

सर्वेक्षणादरम्यान डिजिटल धारावी तयार करण्याची योजनाही तयार करण्यात आली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक घर, गल्ली, रस्ता यांचे डिजिटल मॅपिंग केले जाणार आहे. त्या आधारे डिजिटल माहिती संकलित करून डिजिटल धारावी तयार करण्यात येणार आहे. कमला रमण नगर येथून सर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार आहे.

जुलै-ऑगस्टपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले आहे. नागरिकांना माहिती देण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी 1800-268-8888 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे.

4.50 लाख कुटुंबे अपात्र असल्याचा अंदाज

धारावी ही आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी सुमारे 600 एकर परिसरात पसरलेली आहे. धारावीत सुमारे 4 ते 4.50 अपात्र कुटुंबे असल्याचा अंदाज आहे. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून तेथे राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचा पात्र डेटा तयार केला जाईल, त्यानंतर कोणाला मोफत घर द्यायचे की भाड्याने घर द्यायचे याचा निर्णय घेतला जाईल.

DRPPL ने प्रकल्पासाठी पात्र कुटुंबांना किमान 350 चौरस फुटांची घरे देण्याची घोषणा केली आहे. अपात्र कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात भाड्याची घरे उपलब्ध करून दिली जातील. अपात्र नागरिकांसाठी घरे तयार करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने बीएमसीला मुलुंडमधील 46 एकर आणि जकात नाका येथील 18 एकर जागा डीआरपीपीएलला देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पोलिस संरक्षणात सर्वेक्षणादरम्यान सर्वेक्षण पथकाला लोकांच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागू शकते. आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेता प्रत्येक सर्वेक्षण पथकात महिला आणि पुरुष पोलीस कर्मचारी तसेच खाजगी सुरक्षा कर्मचारी असतील.

हेही वाचा