supreme court on indian army, भारतीय सैन्यदलात महिला अधिकाऱ्यांसोबत भेदभाव का?; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका – why bias against women in promotion: supreme court to indian army



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

नवी दिल्लीः भारतीय सैन्यदलात कार्यरत असलेल्या ३४ महिला अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती उशीरा होत असल्याच्या कारणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या महिला अधिकाऱ्यांना २०२०मध्ये कोर्टाच्या आदेशानुसार स्थायी कमिशन देण्यात आले होते. सोमवारी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. (Supreme Court To Indian Army)

३४ महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने बढतीला विलंब होत असल्याची याचिका दाखल केली होती. यात कर्नल प्रियंवदा ए मर्डीकर आणि कर्नल आशा काळे यादेखील सहभागी आहेत. या दोन्ही अधिकारी स्थायी कमिशन महिला अधिकारी आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी विशेष निवड समितीवर भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. कनिष्ठ पुरुष (ज्युनिअर) अधिकाऱ्यांची नाव प्रमोशनसाठी पुढे पाठवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, ‘या सर्व महिलांना ज्येष्ठता देण्यात यावी, अशी आमची इच्छा आहे.’

वाचाः इंडोनेशियात एकाचवेळी २५ भूकंपाचे धक्के; १६२ जणांचा मृत्यू, लहान मुलांची संख्या अधिक

महिला अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी भारतीय सैन्यदलाचे वकिल आर बालासुब्रह्मण्यम यांना कोर्टाने काही सवाल केले आहेत. तुम्ही पुरुष अधिकाऱ्यांसाठी विशेष निवड समितीची स्थापना करतात, मग महिलांसाठी का नाही. हे असं कशामुळं होतं आहे?, अशा सवाल कोर्टाने केला होता. या वर उत्तर देताना बालासुब्रह्मण्यम यांनी १५० अतिरिक्त पदांसाठी महिला अधिकाऱ्यांसाठी विशेष निवड समिती बसवण्यात येईल. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची मंजूरी मिळाल्यानंतर, असं म्हटलं आहे.

वाचाः ६ महिन्यांपूर्वी झालं होतं लग्न पण अर्ध्यावरच मोडला संसार; पुण्यात पती-पत्नीसोबत घडलं भयानक!

पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश पारित करु नये, अशी विनंती भारतीय सैन्य दलाकडून वकिलांना कोर्टाला केली आहे. महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीचे लवकरच समाधान केले जाईल. सेनाने दिलेल्या आश्वासनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांसाठी सुनावणी स्थगित केली आहे. १४ दिवसांच्या आत महिलांच्या प्रमोशनसाठी केंद्र सरकार एका समितीची स्थापना करु शकते, अशी शक्यता आहे.

वाचाः मुंबई महापालिकेसाठी शिंदे-फडणवीसांची मोठी खेळी, सेनेला धक्का देण्यासाठी आखली रणनीती

Related posts