पुणे : न्यासांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा हवी ; शरद पवार यांचे मत | A permanent mechanism is needed to resolve the problems of the trusts Sharad Pawar opinion pune print news



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

कोणतीही संस्था चालविणे हे सोपे काम नाही. पण, योग्य ती खबरदारी घेतली गेली, तर धर्मादाय कार्यालयातील अडचणींना तोंड द्यावे लागत नाही, असा अनुभव आहे. राज्यात कार्यरत असलेल्या न्यासांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संस्थाचालक आणि धर्मादाय कार्यालय यांच्यात सुसंवाद घडविण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे, असे मत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी व्यक्त केले.  

हेही वाचा >>> पुणे : उपाहारगृह व्यवस्थापकाला धमकावून रोकड लुटली ;हडपसर भागातील घटना

पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित विश्वस्त परिषदेचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. खासदार गिरीश बापट, राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मोहन फडणीस, खजिनदार अ‍ॅड. रजनी उकरंडे आणि सचिव अ‍ॅड. सुनिल मोरे या वेळी व्यासपीठावर होते. पवार म्हणाले, सामाजिक संस्थांकडील समाजाचा पैसा खर्च करताना धर्मादाय आयुक्तालयाची परवानगी असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या यंत्रणेमध्ये सुलभता असणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय संस्था, ग्रामीण भागातील जुनी मंदिरे, शैक्षणिक संस्थांचे देखील अनेक प्रश्न आहेत. त्यांच्या निराकरणासाठी सुसंवाद व्हायला हवा. धर्मादाय कार्यालयांमध्ये डिजिटायझेशन, आधुनिकता व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होणे गरजेचे आहे.
 
बापट म्हणाले, कायदा जन्माला येण्यापूर्वी पळवाटा येत असल्यामुळे त्या कायद्याचा उद्देश सफल होत नाही. शिक्षणमहर्षींची जागा आता शिक्षणसम्राटांनी घेतली आहे. धान्याऐवजी या सर्वांकडे पैशाचे पोते आहे. अनेक विद्यार्थी आज शिकू पहात आहेत, त्यांच्यासाठी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करून द्यायला हवा. महाजन म्हणाले, राज्यभरात सव्वानऊ लाख ट्रस्ट आणि संस्था आहेत. करोना काळात सर्वांनी सोबत येऊन समाजाला मदत केली आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाचे काम ३५ जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. राष्ट्रीय आणि राज्यावर येणाऱ्या संकटांना तोंड देताना केवळ शासनावर अवलंबून न राहता सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन योगदान द्यावे. कायद्याची तरतुदी व इतर बाबींमध्ये विश्वस्तांना येणाऱ्या अडचणी निश्चितपणे सोडवू. 
 
हेही वाचा >>> “अजित पवारांना खूप वेळ आहे, ते असे…” ; उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी लगावला टोला!

अ‍ॅड. कदम म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम हा धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आस्थापनांचे नियमन करणारा कायदा १९५० साली अंमलात आला. ७० वर्षांपूर्वीच्या कायद्यातील तरतूदींमध्ये कालसुसंगत बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जलद न्यायदान प्रणाली अवलंबली पाहिजे. कामकाजशैलीत आधुनिकीकरण झाले नाही तर धमार्दाय अस्थापनेसाठी ही धोक्याची घंटा ठरेल.

लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन व्हावे
धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभाग कार्यालयाची जागा ही मोठी अडचण आहे. १०५ पदांची मान्यता असून केवळ ६० लोकांमध्ये काम सुरू आहे. पुण्यातील ७५ हजार संस्थांच्या अडचणी या कार्यालयाद्वारे सोडविल्या जातात. मात्र, येथे साधे झेरॉक्स मशिन ठेवायला देखील जागा नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधींचेही प्रबोधन करायला हवे, याकडे खासदार गिरीश बापट यांनी लक्ष वेधले.



Related posts