एमआयडीसीच्या भूखंड वाटप स्थगितीमुळे १२ हजार कोटींची गुंतवणूक अडकली



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवरून पायउतार होण्याच्या काही काळ अगोदर औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) विविध स्तरांवर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपास शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या स्थगितीमुळे सुमारे १२ हजार कोटींचे गुंतवणूक प्रकल्प रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. विविध विभागांतील १९१ भूखंड वाटपाचे पुनर्विलोकन करण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग विभागातील सूत्रांनी दिली. 

शिंदे- फडणवीस सरकारने सत्तेवर येताच महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने ८ ऑगस्ट रोजी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंड वाटपासही स्थगिती दिली होती. त्यानुसार या महामंडळाच्या विविध १६ विभागीय कार्यालये आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या स्थानिक कार्यालयाकडून १ जूनपासून करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपास स्थगिती देत, या काळात विविध स्तरावर वाटप करण्यात आलेल्यम भूखंडाबाबतचे सर्व प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना महामंडळास देण्यात आल्या होत्या.

 त्यानुसार महामंडळाने १२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे १९१ भूखंड वाटपाचे प्रस्ताव नस्तीसह उद्योग विभागाला सादर केले आहेत. भूखंड वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शीपणे आँनलाइन पद्धतीने करण्यात आल्याचा दावाही महामंडळाने केला आहे. मात्र उद्योग विभागाकडून आता या सर्व प्रस्तावांची छाननी सुरू करण्यात आली असून नियमानुसार ज्या भूखंडाचे वाटप झाले आहे. त्यावरील स्थगिती उठविण्यात येईल असे सूत्रांनी सांगितले.

स्थगिती नाही- मुख्यमंत्री

भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही तर आढावा घेण्यासाठी तसे केले होते. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यावरच भर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

Related posts