[ad_1]
( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Law Commission Recommendation : सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्या आरोपींना नुकसानभरपाई दिल्यानंतरच जामीन देण्यात यावा, अशी शिफारस कायदा आयोगाने केली आहे. कायदा आयोगाने सध्याच्या कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावित सुधारणांसह कायदा आयोजाने सरकारला राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांवर कारवाईची शिफारस केली आहे. कायदा सुचविलेल्या बदलांमध्ये सार्वतनिक मालमत्तेची नासधूस झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेला झालेल्या नुकसानीच्या बाजार मूल्याच्या बरोबरीची रक्कम भरीव दंड आकारण्याची शिफारस ही आहे.
कायदा आयोगाने म्हटलं आहे की, गुन्हेगारांना जामीन मिळविण्याची पूर्वअट म्हणून त्यांनी नुकसान केलेल्या सार्वजनिक मालमत्तेची अंदाजे किंमत जमा करणे भविष्यात अशा कृती टाळण्यासाठी प्रतिबंधक म्हणून काम करेल.
अधिक पाहा..
[ad_2]
