…तर भूखंड पुन्हा आरक्षित करता येणार नाही – उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

मुंबई : सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेला भूखंड निर्धारित काळात ताब्यात घेतला नाही, तर त्याचे आरक्षण संपुष्टात येते. तसेच तो भूखंड पुन्हा आरक्षित करता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वांद्रे येथील ७५२.४९ चौरस मीटर भूखंडाबाबत सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला भूखंड मालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि कमल खाता याच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.

याचिकेनुसार, १९९१ सालच्या विकास आराखडामध्ये हा भूखंड महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित करण्यात आला होता. मात्र, महानगरपालिका निर्धारित कालावधीत हा भूखंड ताब्यात घेण्यात अपयशी ठरली. राज्य सरकारने २०१५ मध्ये अधिसूचना काढून हा भूखंड २०३४ सालच्या विकास आराखड्याअंतर्गत पुन्हा आरक्षित केला. याच अधिसूचनेला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते.न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द केला. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यानुसार हा भूखंड ताब्यात घेण्यास महानगरपालिका अपयशी ठरली. परिणामी, या भूखंडाचे आरक्षण संपुष्टात आले. त्यामुळे हा भूखंड पुन्हा आरक्षित होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले. तसेच हा भूखंड विकसित करण्याच्यादृष्टीने याचिकाकर्त्यांना आवश्यक त्या परवानग्या देण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकार-महानगरपालिकेला दिले.

हेही वाचा : मुंबई : प्रतिबंधीत संघटनेचा सदस्य नालासोपाऱ्यातून ताब्यात ; एटीएसची कारवाई

हा भूखंड ६ मे १९९२ रोजी आरक्षित करण्यात आला होता. तथापि, निर्धारित कालावधीत हा भूखंड संपादित करण्यात महानगरपालिका अपयशी ठरली. ऑगस्ट २००७ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेला खरेदी सूचना पाठवून भूखंड खरेदी करण्यास सांगितले. परंतु महापालिकेने त्यादृष्टीने काहीच कार्यवाही केली नाही.याचिकाकर्त्यांनी 2014 मध्ये आरक्षण संपुष्टात आल्याचे आणि भूखंडावर मालकांचे विशेष अधिकार असल्याचे घोषित करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महापालिकेने २०१८ मध्ये एक अधिसूचना काढली. त्यात प्राथमिक शाळेसाठी या भूखंडाचे आरक्षण कायम ठेवले जात असल्याचे आणि हा भूखंड पुन्हा आरक्षित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी केला.

हेही वाचा : लंपी त्वचा रोगाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांचे विशेष आदेश

त्यावर याचिकाकर्त्यांनी २००७ मध्ये खरेदी सूचना बजावल्यानंतर जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू झाले. आठ वर्षांच्या कालावधीत मोजमाप आणि नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्याचबरोबर लगतचे भूखंड घेण्याचे कामही सुरू असल्याचे महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा असल्याचे महानगरपालिकेने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. महानगरपालिका आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास इच्छुक असल्याने याचिका फेटाळण्याची मागणी महापालिकातर्फे करण्यात आली.

म्हणून भूखंड पुन्हा आरक्षित करता येणार नाही

न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या अशाच मुद्याशी संबंधित निकालाचा दाखला दिला. या निकालात, आरक्षित भूखंड निर्धारित काळात ताब्यात घेण्यास विलंब झाला, तर भूखंडाचे आरक्षण संपुष्टात आल्याचे मानले जाईल. तसेच जागा मालकाला तो विकासित करण्यासाठी उपलब्ध होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.



Related posts