शिवणी विमानतळासाठी आवश्यक जमिनीची किंमत दुप्पट ; राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणाचा फटका



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता

अकोला : पश्चिम विदर्भातील हवाई वाहतुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टी विस्ताराचे काम आणखी अडचणीत सापडले आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आवश्यक जमिनीची किंमत साडेतीन वर्षांत दुप्पट झाली. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात झालेल्या राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनातच मंत्री दीपक केसरकर यांनी विमानतळासाठी ठोक तरतुदीतून आवश्यक निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्या जमिनीसाठी शासनाला आता ८४ कोटीं ऐवजी १६६.६४ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. या संदर्भातील सुधारित प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. राज्य शासनाच्या वेळकाढू व उदासीन धोरणाचा मोठा फटका शिवणी विमानतळाला बसला असून अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसासा लागणार आहे.

अकोल्यात १९४३ मध्ये उभारलेले ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळ राजकीय उदासीनतेमुळे गत अनेक दशकांपासून खितपत पडून आहे. विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सहा वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आणखी २२.२४ हेक्टर खासगी भूसंपादनाची गरज आहे. त्या जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी सुमारे ८४ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे साडेतीन वर्षांपर्वीच सादर केला. मात्र, त्यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्याची फाईल मंत्रालयात धूळ खात पडून राहिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर विमानतळाच्या उपयोगीतेवरच प्रश्न उपस्थित केले. नव्या सरकारकडून प्रश्न मार्गी लागण्याच्या अपेक्षा असतांना विमानतळाचा मुद्दा आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यावर मंत्री दीपक केसरकर यांनी जमीन अधिग्रहणासाठी ठोक तरतुदीतून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे जाहीर केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळत असलेला विमानतळाचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे असतांनाच आता त्या जमिनीची किंमत दुप्पटीने वाढल्याचे समोर आले आहे.

राज्य शासनाच्या पर्यटन उत्पादन शुल्क नागरी विमान वाहतुकीचे प्रधान सचिव यांनी २५ जुलै २०२२ ला जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून शिवणी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणारी अंदाजित रक्कम कळविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार आवश्यक २२.२४ हेक्टर जमिनीसाठी २०२२-२३ च्या शिघ्र सिद्ध गणकानुसार आता १६६ कोटी ६४ लाख ४० हजार रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. जमिनीचे मूल्य शासकीय रेडीरेकनरनुसार अकृषकसाठी दर २९२५ प्रति चौ.मी. व कृषक जमिनीसाठी एक कोटी ५० लाख प्रति हेक्टरप्रमाणे ग्राह्य धरले आहेत. महापालिका क्षेत्र असल्याने गुणांक १ प्रमाणे मूल्य निश्चित केले जाईल. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पारीत निवाडय़ानुसार सोईसुविधा शुल्क व आस्थापना शुल्क रकमेची मागणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीत आणखी वाढ होईल. भूसंपादनासाठी सुधारित रक्कमेचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. अगोदरच्या ८४ कोटींच्या निधीसाठीच राज्य शासनाने साडेतीन वर्षांपासून झुलवत ठेवले. आता त्यामध्ये जवळपास दुपटीने वाढ झाल्याने धावपट्टी विस्तारीकरणाची वाट अधिक बिकट झाल्याचे चित्र आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने शिवणी विमानतळाकडे कायम दुर्लक्ष केले. त्यांच्या बेजबाबदारपणामुळेच आता शासनाला अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड बसणार. मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यांनी ठोक तरतुदीतून आवश्यक निधी देण्याचे जाहीर केले आहे.

रणधीर सावरकर, आमदार, अकोला अकोल्यातील शिवणी विमानतळ.

Related posts