NGT Punjab News, राष्ट्रीय हरित लवादाचा महाराष्ट्रानंतर आणखी एका राज्याला दणका, तब्बल २ हजार कोटींचा दंड – ngt slaps over rs 2 thousand crore fine on punjab govt for failure to treat waste



( प्रगत भारत । pragatbharat.com)

चंदीगढ : राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला पर्यावरण विषयक नियमांचं पालन न केल्यानं तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. महाराष्ट्रानंतर राष्ट्रीय हरित लवादानं पंजाबला देखील दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवादानं पर्यावरणाची हानी झाल्यानं आणि पर्यावरणीय नियमांचं पालन करण्यासाठीची कालमर्यादा न पाळल्यानं पंजाब सरकाला हा दंड ठोठावला आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादानं पंजाब सरकार २०१४ पासून प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना राबवण्यासाठी विहित कालमर्यादेचं पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लावण्यामध्ये पंजाब सरकार अपयशी ठरलं आहे, असं म्हणत पंजाब सरकारला प्रदूषण करणाऱ्यांकडून २०८० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कालपर्यंत शिंदे म्हणत होते, दसरा मेळाव्याबाबत लवकरच कळेल, आज म्हणतात, ‘मी त्यावर…’

राष्ट्रीय हरित लवादानं पर्यावरणीय मानकांचं मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्यानं अनेकांचे मृत्यू आणि पर्यावरणाला नुकसान पोहोचल्याचं म्हटलं, त्याची जबाबदारी देखील पंजाबमध्ये निश्चित करण्यात आलेली नाही. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय हरीत लवादानं राजस्थान सरकारला द्रव आणि घन कचऱ्याच्या प्रकरणी ३ हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. उत्तर प्रदेश सरकारला प्रतापगड, रायबरेली, जौनपूर जिल्ह्यातील पर्यावरणीय नियमांचं पालन न झाल्यानं १०० कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात तरुणाचा जीव देण्याचा प्रयत्न; पोलिसांमुळे अनर्थ टळला

महाराष्ट्राला १२ हजार कोटींचा दंड

राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला दोन आठवड्यांपूर्वी १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. घन आणि द्रवरुप कचऱ्याचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे न केल्यानं पर्यावरणाची हानी झाल्यानं हा दंड ठोठावला असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या आठ वर्षांपासून घन कचरा व्यवस्थापनसाठी आणि द्रवरुपातील कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यकत्या प्रमाणात काम केलं नसल्यानं तो ठोठावला गेला होता. पर्यावरणासंबंधी आवश्यक तसं काम दिसून आलं नाही. यासंबंधी देण्यात आलेली कालमर्यादा देखील संपून गेल्याचं हरित लवादानं म्हटलं होतं.

दरम्यान, पर्यावरणाचं संवर्धन व्हावं यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडून विविध राज्यांना वेळोवेळी सूचना देखील केल्या जातात.

लातूरमधील जमिनीतून येणारे गूढ आवाज कशाचे? दिल्लीहून तज्ज्ञ दाखल, अखेर गुपित उलगडलं 94246593

Related posts