PF Funda Public Provident Fund Should Invest Before 5 Month;मेहनतीने पीपीएफमध्ये गुंतवाल पण ‘ही’ 1 चूक करेल लाखोंचे नुकसान

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) PF 5Month Funda: एम्प्लॉइ प्रॉविडंट फंड ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून पब्लीक प्रॉविडंट फंड ही सरकारी स्किम चालवण्यात येते. निवृत्तीसाठी दीर्घकालिन गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर पीपीएफ हा उत्तम पर्याय मानला जातो. निवृत्तीचा विचार करुन तुम्ही न चुकता पैसे जमा करता. पण तुमची एक चूक लाखोचे नुकसान करु शकते, तुम्हाला माहिती आहे का?,तुम्हाला तुमच्या पीएफ अकाऊंटवर लाखोंचं नुकसान नको असेल तर एका तारखेकडे लक्ष ठेवाव लागेल.कोणती आहे ही तारीख?, काय होतो याने फायदा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  दर महिन्याच्या 5 तारखेच्याआधी पैसे गुंतवावे, असा सल्ला पीएफ गुंतवणुकदारांना दिला…

Read More

PF Funda Public Provident Fund Should Invest Before 5 Month;मेहनतीने पीपीएफमध्ये गुंतवाल पण ‘ही’ 1 चूक करेल लाखोंचे नुकसान

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) SIP Investment Stratergy: मुलाच्या जन्मासोबतच अनेकजण त्याच्या भविष्यासाठी आर्थिक प्लानिंग सुरु करायला सुरु करतात. असे केल्याने तरुण वयातील त्याच्या तमाम जबाबदाऱ्यांसाठी तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही.आजच्या काळात गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आहेत.तुमच्या खिशाला परवडणाऱ्या आणि गरजेनुसार तुम्ही मुलासाठी गुंतवणूक सुरु करु शकता. तुमच्या बाळासाठी एक मोठा फंड गोळा करु इच्छित असाल तर म्युच्युअल फंड हा उत्तम पर्याय ठरु शकतो.एसआयपीच्या माध्यमातून तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये अधिकाधिक रक्कम जोडू शकता. नुकतेच जन्माला आलेले तुमचे मुल 21 व्या वर्षी कसे करोडपती बनेल याबद्दल जाणून घेऊया.  समजून घ्या फॉर्मुला  21x10x21 हा…

Read More

india electoral bond supreme court judgement political fund through scheme

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड्स योजना ही असंवैधानिक असल्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलाय. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसलाय. निवडणुकीतील काळा पैशांचा वापर रोखण्यासाठी इलेक्ट्रोरल बॉण्ड हा एकमेव मार्ग नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. त्याशिवाय, निवडणूक रोखे तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिलेयत. इलेक्ट्रोरल बॉण्ड (Electoral Bond) विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. इलेक्टोरल बॉण्डवर नाव नसायचं. त्यामुळे कोणी बॉण्ड घेतले ते कळत नव्हतं. यातून करसवलतही मिळत होती. या निर्णयामुळे 2019 पासून ज्या कंपनी आणि व्यक्तींनी बॉण्ड घेतले ते…

Read More