मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र राज्यातील उच्च शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना अखेर मार्ग मोकळा झाला आहे. काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आज, २२ एप्रिल २०२६ रोजी संबंधित संस्थांना ‘इरादापत्र’ (Letter of Intent – LOI) देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
या निर्णयानुसार, ज्या संस्थांच्या प्रस्तावांमध्ये केवळ तांत्रिक त्रुटी होत्या किंवा ज्यांचे प्रस्ताव न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले होते, त्यांना आता आवश्यक अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यास संमती दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कला, वाणिज्य आणि विज्ञान विद्याशाखांच्या महाविद्यालयांचा समावेश आहे. संबंधित संस्थांना आता पायाभूत सुविधा, शिक्षक भरती आणि इतर निकषांची पूर्तता करून अंतिम मान्यतेसाठी अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यातील शैक्षणिक गरजा आणि विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता, गुणवत्ता राखून नवीन महाविद्यालयांना संधी दिली जात आहे.” न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडलेले हे निर्णय मार्गी लागल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात समाधान व्यक्त होत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात उच्च शिक्षणाची सोय उपलब्ध होण्यास यामुळे मदत होणार आहे.