(pragatbharat.com)-भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले; मात्र तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील जनतेला भारतीय संघात सहभागी होण्यासाठी आणखी तेरा महिने प्रतीक्षा करावी लागली. या संस्थानात आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा, तेलंगणाचा प्रदेश आणि कर्नाटकातील काही भागांचा समावेश होता. त्यामुळे १७ सप्टेंबर १९४८ हा दिवस केवळ एका प्रदेशाच्या मुक्तीचा दिवस नसून, भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्मरणात राहिला आहे. स्वातंत्र्य मिळाले; पण हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर संस्थानांच्या भारतात विलिनीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. तत्कालीन हैदराबादचे निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी हैदराबाद स्वतंत्र अस्तित्वात ठेवण्याची भूमिका घेतली. भारत सरकार आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात वाटाघाटी सुरू राहिल्या. काही काळासाठी स्थिती कायम ठेवण्याचा करार अर्थात ‘जैसे थे’ करार (Standstill Agreement) करण्यात आला. मात्र संस्थानातील राजकीय परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत गेली. गावागावांत रजाकारांविरुद्धचा संघर्ष वाढत गेला. हैदराबाद संस्थानातील जनतेमध्ये नागरी हक्क, जबाबदार शासन आणि भारतीय संघात सहभागी होण्याची मागणी अधिक तीव्र होत होती. या लोकचळवळीला हैदराबाद स्टेट काँग्रेस, महाराष्ट्र परिषद तसेच विविध सामाजिक आणि राष्ट्रीय विचारांच्या संघटनांनी दिशा दिली. मराठवाड्यात जागृतीची बीजे मराठवाड्यातील मुक्तिसंग्राम अचानक सुरू झालेला नव्हता. त्यामागे अनेक वर्षांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय जागृती होती. राष्ट्रीय विचारांचा प्रसार करण्यासाठी विविध ठिकाणी शाळा, वाचनालये आणि सामाजिक संस्था कार्यरत होत्या. परभणीचे नूतन विद्यालय, औरंगाबादचे सरस्वती भुवन विद्यालय, हिप्परगा येथील शारदा मंदिर, अंबाजोगाईचे योगेश्वरी विद्यालय, उदगीरचे श्यामलाल विद्यालय, लातूरमधील ज्युबिली विद्यालय, बीडचे चंपावती विद्यालय, नांदेडचे प्रतिभा निकेतन आदी संस्थांनी राष्ट्रीय जागृतीच्या कार्याला हातभार लावला. या कार्याला स्वामी रामानंद तीर्थ आणि बाबासाहेब परांजपे यांची प्रेरणा लाभली. १९३८ मध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसच्या स्थापनेने या चळवळीला संघटित राजकीय स्वरूप …