मुंबई (pragatbharat.com) : उपवर्गीकरण करण्या अगोदर अनुसूचित जातीच्या सर्व प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन व जनगणना 2026 नुसार नागरिकांच्या होत असलेल्या नोंदीनुसार राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा.. मुंबई येथे (रोसा) बैठकीमध्ये चर्मकार समाजाच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींचे मत अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई रोसाची ऑफिसर्स व पदाधिकारी यांची बैठक संपन्न झाली.
बैठकीमध्ये रोसाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. विठ्ठलराव दांडगे यांनी सर्वांचे स्वागत केले. आपल्या प्रास्ताविकात अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत +, ब, क, ल यांच्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्री संजयजी सावकारे, वस्त्रोद्योग मंत्री, महाराष्ट्र शासन, मुंबई हे होते. सर्व पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी आपापली मते मांडली. उपवर्गीकरणाबाबत शासनस्तरावर सुरु असलेल्या प्रक्रियेत सर्व घटकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय
समितीवर हरकती व सूचना सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्या अनंत बदर (निवृत्त) समितीचा अहवाल सर्वांसाठी उपलब्ध करुन द्यावा व त्यावर खुली चर्चा व्हावी. सर्व ५९ जार्तीच्या प्रतिनिधींची चर्चा करावी. जनगणनेच्या आकडेवारीचा विचार करावा. निधीवाटपात लोकसंख्येच्या प्रमाणात व सामाजिक न्यायाचा विचार होणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जातीसाठी एकूण १३ टक्के असलेले आरक्षण ५९ जातींमध्ये अ, ब, क, ड गट करुन विभागण्याचा प्रस्ताव आहे. २०२६ ची जनगणना झाल्यानंतर उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे निर्णय घेतल्यास अधिक स्पष्टता येईल. मुंबई येथील या बैठकीला आमदार किसनराव वानखेडे,
उमरखेड, आमदार अशोकराव माने, हातकणंगले, कोल्हापूर, माजी समाजकल्याणमंत्री बबनराव घोलप, माजी सदस्या अनुसूचित जाती आयोग भारत सरकार सुरेखा लांबतुरे, सुरेश पाखरे, मुख्य अधिकारी मेट्रो ठाणे, श्री. गायकवाड, आयकर अधिकारी, डॉ. सुधीर मेढेकर, जॉईट डायरेक्टर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, डॉ. नरेश विश्वनाथ वाघमारे, कायदा विभाग, पुणे विद्यापीठ, श्री. हेमंत वानेरे, जनरल सेक्रेटरी रोसा, संजय सोनवणे, दत्तात्रय गोतीसे, नाशिक, संजय धनशेट्टी, रोसा सोलापूर जिल्हाअध्यक्ष, रमेश खाडे, विश्वनाथ व्हनकोरे, सी.के. जाधव माजी सहसचिव, डॉ. अशोक लांबतुरे उपस्थित होते.
सेकंड मे न्यूज सुरू होने से पहले मुंबई:-उपवर्गीकरण करण्या अगोदर अनुसूचित जातीच्या सर्व प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन व जनगणना 2026 नुसार नागरिकांच्या होत असलेल्या नोंदीनुसार राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा.. मुंबई येथे (रोसा) बैठकीमध्ये चर्मकार समाजाच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींचे मत.
