मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील शहरांमध्ये असलेल्या बेकायदा फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने व्यक्त केलेल्या असमर्थतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. “पोलीस कारवाई करू शकत नाहीत किंवा त्यांना तसे अधिकार नाहीत, अशी हतबलता सरकारने व्यक्त करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आणि लाजिरवाणे आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
न्यायालयाचे नेमके निरीक्षण काय? मुंबईसह प्रमुख शहरांमधील पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापल्याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सरकारने कारवाईबाबत कायदेशीर मर्यादा असल्याचे सांगितले. त्यावर संताप व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, बेकायदा फेरीवाल्यांवर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई करायची, हे आता न्यायालयाने सरकारला सांगायचे का? प्रशासनाकडे सर्व अधिकार असूनही केवळ ‘हतबलता’ व्यक्त करणे हे प्रशासकीय अपयश दर्शवते.
नागरिकांच्या सुविधेचा प्रश्न: सर्वसामान्य नागरिकांना चालण्यासाठी पदपथ उपलब्ध नसणे हा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. रस्ते आणि पदपथ फेरीवालामुक्त करण्यासाठी ठोस धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. या टीकेमुळे आता राज्य सरकार आणि स्थानिक महापालिका प्रशासनाला बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात अधिक कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत.