मुंबई (pragatbharat.com) : न्यायव्यवस्थेवर असलेला कामाचा ताण आणि पक्षकारांची हट्टी भूमिका यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत कडक आणि धक्कादायक निर्णय दिला आहे. एका ९० वर्षीय याचिकाकर्ते महिलेने सामंजस्याने तोडगा काढण्यास नकार दिल्याने, न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी थेट २० वर्षांसाठी म्हणजेच २०४६ पर्यंत तहकूब केली आहे. “अहंकारामुळे न्यायव्यवस्थेत विनाकारण अडथळा निर्माण होत आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.
नेमके प्रकरण काय? हा वाद एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या सदस्यांशी संबंधित असून मानहानीच्या मुद्द्यावरून दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. ९० वर्षीय याचिकाकर्ती महिलेचा सोसायटीतील इतर सदस्यांशी वाद होता. न्यायालयाने हे प्रकरण सामंजस्याने आणि केवळ एका बिनशर्त माफीने मिटू शकते, असे सुचवले होते. मात्र, संबंधित महिलेने तडजोड करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ही हट्टी भूमिका पाहून न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
न्यायालयाचे कडक ताशेरे: न्यायमूर्तींनी आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ अहंकारापायी तडजोड नाकारली जाते, अशा प्रकरणांना न्यायव्यवस्थेने प्राधान्य देऊ नये. अनेक महत्त्वाचे खटले प्रलंबित असताना अशा वादांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जातो. ही हट्टी भूमिका खटला २० वर्षे लांबण्यास कारणीभूत ठरली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेची सध्या कायदेशीर वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू असून, पक्षकारांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी, असा संदेश यातून देण्यात आला आहे.