नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : सागरी क्षेत्रातील भारताचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी आणि परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताच्या ताफ्यात ६२ नवीन जहाजे समाविष्ट करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ५१,३८३ कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक केली जाणार आहे.
नवी दिल्ली येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय आंतरमंत्रालयीन बैठकीत सोनोवाल यांनी हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थितीचा आढावा घेतला. जागतिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी भारताची स्वतःची जहाजवाहतूक क्षमता वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या योजनेमुळे भारताची जहाज वहन क्षमता २.८५ दशलक्ष ग्रॉस टनेजने (GT) वाढणार आहे, ज्यामुळे देशाची आर्थिक लवचिकता अधिक बळकट होईल.
या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत ५९ जहाजे खरेदी करण्याच्या प्रगतीचाही त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने कंटेनर जहाजे, एलपीजी वाहक, कच्चे तेल वाहक आणि ‘ग्रीन टग्स’चा समावेश असणार आहे. “सागरी सुरक्षा आणि भारतीय खलाशांचे संरक्षण हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असेही सोनोवाल यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर शिपिंग’ मोहिमेला मोठी गती मिळणार आहे.