कोलकाता (pragatbharat.com) : पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या माध्यम संवादाबाबत एक अत्यंत कडक आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय माध्यमांशी बोलता येणार नाही किंवा कोणतीही माहिती उघड करता येणार नाही. राज्याचे मुख्य सचिव (Chief Secretary) यांच्या स्वाक्षरीने हे कडक परिपत्रक सर्व सरकारी विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाला पाठवण्यात आले आहे.
माध्यमांमधील सहभागावर संपूर्ण बंदी: या नवीन आदेशानुसार, अखिल भारतीय सेवा (All India Services – IAS, IPS, IFS), राज्य नागरी सेवा (State Civil Service), पोलीस सेवा आणि इतर सर्व श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही टीव्ही, रेडिओ किंवा माध्यम कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहिणे, टीव्हीवरील चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होणे आणि सरकारच्या धोरणांवर किंवा निर्णयांवर कोणत्याही प्रकारची टीकात्मक टिप्पणी करण्यावरही कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
माहिती आणि कागदपत्रे लीक केल्यास कारवाई: परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही शासकीय दस्तऐवजाची (Documents) किंवा अंतर्गत माहितीची गुप्तता राखणे हे कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे प्रेस किंवा माध्यमांना कोणतीही कागदपत्रे थेट अथवा छुप्या मार्गाने देण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जर एखादा कर्मचारी माहिती लीक करताना किंवा नियमांचे उल्लंघन करताना आढळला, तर त्याच्यावर थेट शिस्तभंगाची (Disciplinary Action) कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
केंद्र आणि इतर राज्यांसोबतच्या संबंधांचे भान ठेवण्याचे आदेश: या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी असे कोणतेही वक्तव्य किंवा प्रकटीकरण (Disclosures) करू नये, ज्यामुळे केंद्र सरकार किंवा इतर राज्य सरकारांसोबतच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किंवा ते बिघडतील. प्रशासनात शिस्त आणण्यासाठी आणि अंतर्गत माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याची चर्चा आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.