मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील होलार समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. होलार समाजाच्या सद्यस्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी लवकरच एका विशेष समितीचे गठन करण्यात येईल, अशी अधिकृत घोषणा राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी केली आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनामार्फत विविध कल्याणकारी उपाययोजना आणि योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात झाली उच्चस्तरीय बैठक होलार समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, दूरदृश्य प्रणाली (Video Conferencing) द्वारे जोडल्या गेलेल्या समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ–मुंडे यांच्यासह होलार समाजाचे विविध अधिकृत प्रतिनिधी आणि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
स्वतंत्र उपकंपनीची स्थापना आणि निधीची तरतूद बैठकीत माहिती देताना मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, होलार समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी ‘संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ’ अंतर्गत होलार समाज आर्थिक विकास महामंडळ या स्वतंत्र उपकंपनीची स्थापना यापूर्वीच करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवण्यासाठी शासनाने आवश्यक निधीची तरतूद देखील मंजूर केली आहे.
सर्व जिल्हा कार्यालयांना विशेष परिपत्रक जारी होणार शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत एक विशेष परिपत्रक जारी केले जाणार आहे. हे परिपत्रक राज्यातील सर्व जिल्हा कार्यालयांना (District Offices) पाठवून, तिथल्या समाजबांधवांपर्यंत योजनांची सविस्तर माहिती पोहोचवण्याची आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात येणार आहे.
मंत्री शिरसाट यांनी शेवटी विश्वास दिला की, शासन होलार समाजाच्या सर्व मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक असून, समाजाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि समाज घटकांशी सातत्याने संवाद राखला जाईल.
