पुणे (pragatbharat.com) : पुण्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातून फसवणुकीची एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. वाघोली जवळील केसणंद येथील एका गृहप्रकल्पात फ्लॅट देण्याच्या बहाण्याने तब्बल १५० गृहखरेदीदारांची सुमारे ५० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी नामांकित ‘रवीनंदा ग्रुप’च्या (Ravinanda Group) संचालकाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. हा प्रकल्प गेल्या ८ वर्षांपासून रखडला असून २०१८ पासून याचे बांधकाम पूर्णपणे ठप्प आहे.
मार्केट यार्ड येथील विकासकावर गुन्हा दाखल याप्रकरणी पोलिसांनी रवीनंदा लँडमार्क्सचे संचालक समीर रवींद्र जैन (रा. अरिहंत हाऊसिंग सोसायटी, मार्केट यार्ड, पुणे) यांच्याविरुद्ध वाघोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे. रवीनंदा टॉवर्सच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष सुखजीत सिंग निर्मल सिंग सैनी (रा. शुक्रवार पेठ, पुणे) यांनी या संदर्भात पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि मोठी रक्कम पाहता या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपवण्यात आला असून, पोलीस निरीक्षक मोहन खंदारे पुढील तपास करत आहेत.
अशी समोर आली ‘इन्साईड स्टोरी’:
- जमीन मालकांसोबत करार: आरोपी समीर जैन याने २९ जुलै २०१५ रोजी केसणंद येथील स्थानिक शेतकरी आणि जमीन मालकांसोबत गृह आणि व्यावसायिक प्रकल्पासाठी भागीदारी (Joint Venture) करार केला होता. यामध्ये जमीन मालक आणि विकासक यांच्यात ४०:६० असा नफा वाटणीचा वाटा ठरला होता.
- परवानग्या आणि बुकिंग: जिल्हाधिकारी आणि पीएमआरडीए (PMRDA) कडून आवश्यक परवानग्या घेतल्यानंतर विकासकाने ‘रवीनंदा लँडमार्क्स युनिट ५’ या प्रकल्पाची घोषणा केली. पुढील ५ वर्षांत ताबा देण्याचे आश्वासन दिल्याने तब्बल १५० मध्यमवर्गीय ग्राहकांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी या प्रकल्पात गुंतवली.
- बांधकाम ठप्प: प्रकल्पांतर्गत ए, बी, सी आणि डी असे चार टॉवर्स बांधले जाणार होते. ७ व्या मजल्यापर्यंत स्लॅबचे काम झाले, मात्र त्यानंतर २०१८ पासून काम पूर्णपणे बंद पडले.
कोविडचे कारण आणि हवालदील ग्राहक बांधकाम रखडल्याबाबत विचारणा केली असता विकासकाने कोविड-१९ महामारीचे कारण पुढे केले. मात्र, महामारी संपल्यानंतरही अनेक वर्षे बांधकाम सुरू झाले नाही. हक्काचे घर न मिळाल्याने हवालदील झालेल्या ग्राहकांनी एकत्र येत असोसिएशन स्थापन केली आणि विकासकाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु, ५० कोटी रुपये गोळा करूनही बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा न दिल्याने अखेर ग्राहकांनी पोलिसांत धाव घेतली. सध्या अनेक कुटुंबे बँकेच्या गृहकर्जाचे हप्ते (EMI) आणि घराचे भाडे अशा दुहेरी आर्थिक संकटात अडकली आहेत.
