मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Maharashtra Legislature Monsoon Session) आजपासून (२२ जून) मुंबईत सुरुवात होत आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी (MVA) यांच्यात जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या पारंपारिक अधिकृत चहापान कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी जाहीर बहिष्कार टाकला आहे. राज्यातील शेतकरी संकट, कायदा व सुव्यवस्था, लाडकी बहीण योजनेतील कथित गैरव्यवहार आणि वाढता भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असून, जनतेमध्ये असलेल्या तीव्र संतापाचा आदर करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे पावसाळी अधिवेशन १० जुलैपर्यंत म्हणजेच पुढील तीन आठवडे चालणार आहे.
विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवल्याने लोकशाहीचा संकोच: मविआ चहापानाच्या बहिष्काराबाबत महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक खरमरीत पत्र पाठवले आहे. पत्रकार परिषदेत जयंत पाटील, भास्कर जाधव आणि सतेज पाटील यांनी सरकारच्या ‘निष्क्रियतेचे’ १३ प्रमुख मुद्दे मांडले. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहातील ‘विरोधी पक्षनेते’ (LoP) हे अत्यंत महत्त्वाचे पद अद्याप रिक्त ठेवण्यात आले आहे. लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांना पायदळी तुडवून ही पदे रिकामी ठेवणे आणि केवळ आमदारांना वैयक्तिक चहापानाची आमंत्रणे देणे, हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
लाडकी बहीण योजनेत ‘८१ लाख’ अपात्र लाभार्थी; १४ हजार पुरुषांची नोंदणी? विरोधी पक्षाने सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण योजनेवर’ अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. मविआ नेत्यांच्या दाव्यानुसार, एकूण २.४७ कोटी लाभार्थ्यांपैकी तब्बल ८१ लाख लाभार्थी अपात्र आढळले आहेत, ज्याचा अर्थ सुमारे २४,३०० कोटी रुपयांचे चुकीच्या पद्धतीने वाटप झाले आहे. यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ महिलांसाठी असलेल्या या पोर्टलवर तब्बल १४,००० पुरुषांची नोंदणी कशी झाली? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित करत मोठ्या घोटाळ्याचा संशय व्यक्त केला आहे.
शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ आणि कंत्राटांमध्ये ‘४४ टक्के कमिशन’चा आरोप राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने धरण साठवणूक केवळ २३.५४ टक्क्यांवर आली असून पेरण्या रखडल्या आहेत. कांदा आणि इतर शेतीमालाला सोलापूर आणि सटाणा येथे मातीमोल भाव मिळत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी स्वातंत्र्य योजना’ ही केवळ अटी आणि शर्तींचा सापळा बनली असून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. तसेच, कोकणात आंबा आणि काजू उत्पादकांना दिलेली प्रति हेक्टर २२,००० रुपयांची मदत अपुरी असल्याने तिथे पहिल्यांदाच शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद झाली आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना विरोधकांनी सांगितले की, कंत्राटदारांकडून ४४% कमिशन आणि बिले मंजूर करण्यासाठी अतिरिक्त ५% ची मागणी केली जात आहे, ज्यामुळे मराठी कंत्राटदारांची तब्बल १ लाख कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. या कारणास्तव ८५६ किमीचा ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महिलांची सुरक्षितता आणि ‘नीट’ (NEET) पेपर लीकचा मुद्दा गाजणार राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर बोट ठेवताना विरोधकांनी सांगितले की, २०२६ च्या पहिल्या चार महिन्यांतच तब्बल ३,२७९ पोक्सो (POCSO) गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. तसेच पुणे आणि मुंबईतील रेव्ह पार्ट्यांमध्ये तरुणांमधील अंमली पदार्थांचे वाढते व्यसन आणि नागपूरचा देशातील वाढत्या हत्यांमधील दुसरा क्रमांक काळजी वाढवणारा आहे. देशात गाजलेल्या ‘नीट’ (NEET) पेपर लीक प्रकरणात महाराष्ट्रातील लातूर, पुणे आणि नाशिक ही मुख्य केंद्रे म्हणून समोर आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. या सर्व ज्वलंत प्रश्नांवर अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्यासाठी विरोधक आक्रमक पवित्र्यात आहेत.
