नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाविरोधात आता थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आगामी १ जुलैपासून तीन भाषांचा अभ्यास (Three-Language Study) सक्तीचा करणाऱ्या सीबीएसईच्या नव्या धोरणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी मंजूर केली असून, पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होणार आहे.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा तातडीने उल्लेख केला. ही जनहित याचिका (PIL) विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांच्या वतीने संयुक्तपणे दाखल करण्यात आली आहे. रोहतगी यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, सीबीएसईच्या या नव्या धोरणामुळे ९ वीच्या विद्यार्थ्यांवर अचानक दोन अतिरिक्त भाषांची सक्ती केली जात आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ (Chaos) निर्माण होईल.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, वकिलांनी या याचिकेवर आगामी सोमवारीच सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण पुढील आठवड्यात होणाऱ्या विविध विषयांच्या (Miscellaneous) सुनावणीच्या काळात पटलावर घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. सीबीएसईच्या या नियमामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम होणार असल्याने, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.