मुंबई/नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या (MMC) आगामी निवडणुका रद्द करण्याची राज्य सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारने कौन्सिलमधील लोकशाही पद्धतीने निवडून येणारी पदे रद्द करून केवळ नियुक्त्यांद्वारे कामकाज चालवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने आता २६ एप्रिल २०२६ रोजी नियोजित वेळापत्रकानुसार मतदान पार पडणार आहे.
वादाचे मुख्य कारण: राज्य सरकारला एमएमसी कायद्यात सुधारणा करून सदस्यांची थेट नियुक्ती करायची होती. मात्र, वैद्यकीय समुदायाने याला तीव्र विरोध केला. डॉक्टरांच्या मते, निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यास कौन्सिलवर राजकीय प्रभाव वाढू शकतो. या निर्णयामुळे राज्यातील नोंदणीकृत डॉक्टरांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क अबाधित राहिला असून, वैद्यकीय क्षेत्रात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
आरोग्य विभागातील ५००० पदांची भरती: दुसरीकडे, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील डॉक्टरांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी ५,००० डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची घोषणा केली आहे. ‘माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रे सक्षम करण्यासाठी ही भरती केली जात आहे. पावसाळ्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व बिगर-कार्यान्वित आरोग्य केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.