वॉशिंग्टन (pragatbharat.com) : अमेरिका आणि इराण दरम्यान सुरू असलेला प्रदीर्घ लष्करी संघर्ष आता युद्धविरामानंतर (Ceasefire) प्रभावीपणे संपल्याचे अमेरिकन प्रशासनाने म्हटले आहे. या भूमिकेमुळे अमेरिकन सरकारला ‘वॉर पॉवर्स रिझोल्युशन’ अंतर्गत संसदेची (Congress) अधिकृत परवानगी घेण्याची प्रक्रिया टाळता येणे शक्य होणार आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पेट हेगसेथ यांनी सिनेटर्सना माहिती दिली की, ७ एप्रिलपासून लागू झालेल्या युद्धविरामानंतर दोन्ही देशांदरम्यान गोळीबाराची कोणतीही घटना घडलेली नाही.
कायदेशीर पेच आणि ६० दिवसांची मुदत: १९७३ च्या अमेरिकन कायद्यानुसार, कोणत्याही लष्करी कारवाईसाठी ६० दिवसांच्या आत संसदेची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या संघर्षाचा कालावधी लक्षात घेता, प्रशासनाकडे या शुक्रवारीपर्यंतची मुदत आहे. मात्र, युद्धविरामामुळे हा ‘टायमर’ थांबला असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, डेमोक्रॅट्स आणि काही रिपब्लिकन नेत्यांनी याला विरोध केला असून, पुढील लष्करी हालचालींसाठी संसदेची परवानगी अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि नाकेबंदी कायम: संघर्ष प्रत्यक्ष थांबला असला तरी तणाव अद्याप पूर्णपणे निवललेला नाही. इराणचे अजूनही ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर (Strait of Hormuz) नियंत्रण कायम आहे. प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवर कडक सागरी नाकेबंदी (Naval Blockade) सुरूच ठेवली आहे. या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेतील इंधनाच्या पुरवठ्यावर आणि किमतींवर काय परिणाम होतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.