जेरुसलेम/लंडन (pragatbharat.com) : गाझा पट्टीमध्ये सुरू असलेल्या घडामोडींचे स्वतंत्रपणे वार्तांकन करण्यासाठी परदेशी पत्रकारांवरील बंदी उठवावी, अशी मागणी जगातील आघाडीच्या प्रसारमाध्यम संस्थांनी इस्रायल सरकारकडे केली आहे. २०२३ मध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून ही बंदी लागू असून, आता युद्धविराम लागू होऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही पत्रकारांना गाझामध्ये प्रवेश नाकारला जात असल्याने जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्यक्ष वार्तांकनावर भर: जगातील दोन डझनांहून अधिक प्रतिष्ठित मीडिया हाऊसच्या संपादकांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, जमिनीवर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून वार्तांकन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे सर्व बाजूंच्या अधिकृत दाव्यांची पडताळणी करणे, सामान्य नागरिकांशी थेट संवाद साधणे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती जगासमोर मांडणे शक्य होईल. मात्र, इस्रायल सरकारने अद्याप या विषयावर चर्चेसाठी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही, असेही या संपादकांनी नमूद केले आहे.
इस्रायलची भूमिका: सुरुवातीला इस्रायलने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव ही बंदी घातली होती. गाझामध्ये प्रवेश दिल्यास परदेशी पत्रकारांकडून इस्रायली सैनिकांचे स्थान उघड होऊ शकते आणि त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा इस्रायलने केला होता. मात्र, आता युद्धविराम असतानाही ही बंदी कायम असल्याने प्रसारमाध्यमांकडून दबाव वाढू लागला आहे. माहितीची पारदर्शकता आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठी हा प्रवेश मिळणे गरजेचे असल्याचे मीडिया नेत्यांचे म्हणणे आहे.