संशोधन केवळ कागदावर नको, तर समाजासाठी उपयुक्त हवे; शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे प्रतिपादन, १ लाख कोटींचा निधी मंजूर

नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशातील संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना (Innovation) चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित IIT मद्रास टेक समिटमध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी भारताला जागतिक स्तरावर संशोधनाचे केंद्र बनवण्यासाठी सरकार राबवत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, संशोधन हे केवळ पीएचडी प्रबंध (PhD theses) आणि शैक्षणिक प्रकाशनांपुरते मर्यादित राहू नये, तर त्यातून समाजाच्या उपयोगाच्या वस्तू किंवा सेवा निर्माण व्हायला हव्यात. यासाठी सरकारने संशोधन आणि विकासासाठी (R&D) १ लाख कोटी रुपयांचा भव्य निधी मंजूर केला आहे. या निधीचा उपयोग उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांमधील नवनवीन प्रयोगांना पाठबळ देण्यासाठी केला जाणार आहे.

विशेष म्हणजे, भारताने जागतिक नाविन्यता निर्देशांकात (Global Innovation Index) मोठी झेप घेतली असून, ८१ व्या स्थानावरून आपण आता ३८ व्या स्थानावर पोहोचलो आहोत. देशातील स्टार्टअप्सची संख्या काही शेकड्यांवरून आता अडीच लाखांच्या पुढे गेली असून, अनेक यशस्वी युनिकॉर्न्स शैक्षणिक संकुलांमधूनच उदयाला येत आहेत, असेही प्रधान यांनी यावेळी नमूद केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *