मुंबई (pragatbharat.com) : नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त ‘शक्तिपीठ महामार्गा’वरून (Shaktipeeth Mahamarg) राज्यातील राजकारण आणि शेतकरी आंदोलन पुन्हा एकदा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारने या महामार्गाच्या रेखांकनात (Alignment) काही महत्त्वपूर्ण बदल करत सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, शासनाने केलेल्या या बदल्यानंतरही काही सुपीक शेतजमिनी बाधित होत असल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत.
सुधारित अधिसूचनेत काय बदल झाले? मूळ ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ आराखड्याला विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने काही भागांमध्ये रेखांकन बदलून नवी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या नव्या अधिसूचनेनुसार, परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुका संपूर्णपणे वगळल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही तालुक्यातील सहजपूर आणि जवळा यांसारख्या गावांचा समावेश नव्या आराखड्यात कायम ठेवण्यात आल्याचे समोर आल्याने येथील शेतकरी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७८ गावांवर संकट: नव्याने जाहीर झालेल्या अधिसूचनेमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक असंतोष पाहायला मिळत आहे. या नव्या रेखांकनामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ७८ गावे महामार्गामुळे प्रभावित आणि बाधित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते, या नव्या मार्गामुळे कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अत्यंत सुपीक शेती, गावांची हद्द आणि स्थानिकांचे रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
८०० किलोमीटर लांबीचा द्रुतमार्ग आणि बाधित जिल्हे: प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा सुमारे ८०० किलोमीटर लांबीचा आणि सहापदरी (6-Lane) द्रुतमार्ग असणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, लातूर, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा एकूण १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे.
धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्याचा सरकारचा दावा: दुसरीकडे, राज्य सरकारने या महामार्गाचे समर्थन केले आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तिपीठे आणि धार्मिक स्थळांना (उदा. कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुका माता आणि वणीची सप्तशृंगी) जोडण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे. या प्रकल्पामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि प्रादेशिक औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, असे शासनाने म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनी गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता हा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.
