नवी दिल्ली/मुंबई (pragatbharat.com) : पश्चिम आशियामध्ये दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा आणि खत पुरवठा साखळीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) परिसरातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांच्या किमती वाढण्याची भीती वर्तवली जात आहे. या संकटमय पार्श्वभूमीवर, भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) विशेष बैठकीत पुरवठा साखळीच्या संरक्षणासाठी जागतिक सहकार्याची गरज अधोरेखित करत आपली ठाम भूमिका मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरिश यांनी या संकटावर दीर्घकालीन नियोजनाची गरज व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; ५१ टक्के अतिरिक्त खतसाठा सुरक्षित: जागतिक बाजारातील या घडामोडींचा भारतीय शेतकऱ्यांवर आणि आगामी खरीप हंगामावर कोणताही विपरित परिणाम होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या खत विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात मागणीच्या तुलनेत तब्बल ५१ टक्के अतिरिक्त खतसाठा सुरक्षित करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारात खतांचा कोणताही तुटवडा भासणार नाही आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यताही संपुष्टात आली आहे.
खतांच्या किमती (MRP) वाढणार नाहीत: शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बाब म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचा कच्चा माल महागण्याची शक्यता असली, तरी भारत सरकारने खतांच्या कमाल किरकोळ किंमतीत (MRP) कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जागतिक संकटामुळे वाढणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा भार सरकार स्वतः सोसणार असून शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक ताण पडू दिला जाणार नाही.
७ लाख टन एनपीके (NPK) खतांची आयात आणि इतर महत्त्वपूर्ण पावले:
- मोठा साठा सज्ज : भारताने सुमारे ७ लाख टन एनपीके खतांचा मोठा साठा सुरक्षित केला असून, ही खते मे आणि जून महिन्यांत भारतीय बंदरांवर दाखल होत आहेत.
- देशांतर्गत उत्पादनात वाढ : आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशांतर्गत खत उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर विशेष भर दिला आहे.
- कंपन्यांना नियमित अनुदान : पुरवठा साखळी अखंडित राहण्यासाठी खत कंपन्यांची अनुदानाची बिले (Subsidy Bills) साप्ताहिक आधारावर मंजूर केली जात आहेत.
- सचिवांच्या आठ बैठका : संभाव्य अडचणींवर मात करण्यासाठी सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाने (EGoS) आतापर्यंत आठ महत्त्वाच्या बैठका घेऊन आयात, वाहतूक आणि वितरणाचा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे.