
मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत वेगवान घडामोडी घडत आहेत. महायुती सरकारमध्ये सध्या बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्ताराचे (Cabinet Expansion) वारे वेगाने वाहू लागल्याने सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गटात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि सरकारची जनतेमधील प्रतिमा सुधारण्याच्या उद्देशाने यंदाचा मंत्रिमंडळ विस्तार अत्यंत कठोर निकषांवर केला जाणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे पक्षाची डोकेदुखी ठरणाऱ्या आणि वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या अनेक बड्या मंत्र्यांना थेट बाहेरचा रस्ता दाखवला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
वाचाळवीर आणि नॉन-परफॉर्मिंग नेत्यांवर टांगती तलवार: सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलामध्ये केवळ राजकीय गणिते न पाहता थेट ‘परफॉर्मन्स रिपोर्ट कार्ड’ (Performance Report Card) तपासले जात आहे. यामध्ये दोन प्रमुख घटकांवर भर दिला जाणार आहे: १. वाचाळवीर मंत्री: माध्यमांसमोर विनाकारण वादग्रस्त आणि बेजबाबदार विधाने करून पक्ष व सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मंत्र्यांची एक विशेष यादी हायकमांडने तयार केली आहे. २. खराब रिपोर्ट कार्ड: ज्या मंत्र्यांच्या खात्याची कामगिरी अत्यंत संथ राहिली आहे, ज्यांनी फाईल्सचा निपटारा वेगाने केला नाही किंवा ज्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात पक्षाची ताकद घटली आहे, अशा मंत्र्यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे.
तरुण आणि अभ्यासू आमदारांना संधी मिळण्याची शक्यता: कामगिरी समाधानकारक नसलेल्या मंत्र्यांना डच्चू देऊन, त्यांच्या जागी बऱ्याच काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार आहे. पक्षासाठी निष्ठापूर्वक काम करणाऱ्या तरुण आणि अभ्यासू आमदारांना यावेळी मंत्रिपदाची लॉटरी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे अनेक मंत्र्यांची नकारात्मक प्रगतीपुस्तके सोपवण्यात आली असून, वरिष्ठ नेतृत्वाकडून या मोठ्या फेरबदलाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबई ते दिल्ली इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू: दरम्यान, एकीकडे विद्यमान मंत्र्यांचे पद धोक्यात आले असताना, दुसरीकडे नवीन इच्छुकांनी मुंबई ते दिल्ली अशी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. वरिष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन आपले प्रगतीपुस्तक कसे उत्तम आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न आमदारांकडून केला जात आहे. या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे महायुतीतील अंतर्गत धुसफूस थांबणार की नवीन नाराजीनाट्याला सुरुवात होणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

