नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशातील आगामी जनगणनेमध्ये (Census) जातीनिहाय गणना (Caste Enumeration) करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. जनगणनेतील जातीच्या नोंदी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज पूर्णपणे फेटाळून लावली. हा विषय पूर्णपणे सरकारच्या ‘धोरणात्मक अधिकाराच्या कक्षेत’ (Policy Domain) येत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी आकडेवारी आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालय: भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालय म्हणाले की, “देशातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील लोकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना (Welfare Measures) आणि धोरणे आखण्यासाठी सरकारकडे त्यांची अचूक संख्या असणे अत्यंत आवश्यक आहे.” त्यामुळे जनगणनेच्या माध्यमातून अशी आकडेवारी गोळा करण्यात काहीही गैर नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
केंद्राच्या भूमिकेला कायदेशीर बळकटी: आगामी राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांची नेमकी आकडेवारी समोर यावी, यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांकडून आणि सामाजिक संघटनांकडून जातीनिहाय जनगणनेची जोरदार मागणी केली जात होती. केंद्र सरकारनेही यावर सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या या धोरणाला मोठी कायदेशीर बळकटी मिळाली असून, जनगणनेतील जातीनिहाय गणनेचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मदत: या निर्णयामुळे भविष्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांना आरक्षणाचे धोरण ठरवताना, शिक्षण, रोजगार आणि विविध सामाजिक योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिक अचूक आणि अधिकृत डेटा उपलब्ध होणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यामुळे, आगामी राष्ट्रीय जनगणनेची प्रक्रिया आता निर्धारित नियमांनुसार सुरळीत पार पडणार आहे.