मुंबई (pragatbharat.com) : भारतीय विमान वाहतूक (Indian Aviation) क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने विमान इंधनावरील (ATF – Aviation Turbine Fuel) करांमध्ये मोठी कपात करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने जेट इंधनावरील व्हॅट (VAT) १८ टक्क्यांवरून थेट ७ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. प्रसिद्ध जागतिक वित्तीय संस्था एचएसबीसी (HSBC) च्या अहवालानुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे विमान कंपन्यांना तब्बल १५०० कोटी रुपयांचा थेट फायदा म्हणजेच मोठी बचत होणार आहे.
देशांतर्गत हवाई वाहतुकीला मिळणार गती: हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे, कारण देशातील मुंबई, दिल्ली आणि नागपूर सारखी मोठी विमानतळे मिळून भारताच्या एकूण देशांतर्गत हवाई वाहतुकीपैकी अंदाजे ३७ टक्के वाहतूक हाताळतात. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय सध्या ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आला आहे. यामुळे विमानाचे परिचालन खर्च कमी होऊन भविष्यात प्रवाशांना तिकीट दरातही सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
इंडिगो आणि एअर इंडियाला सर्वाधिक फायदा: या कर कपातीचा सर्वात मोठा फायदा देशातील आघाडीची विमान कंपनी इंडिगो (इंटरग्लोब एव्हिएशन) या कंपनीला होणार आहे. इंडिगोच्या इंधन बिलात सुमारे १२०० कोटी ते १५०० कोटी रुपयांची थेट बचत होऊ शकते. त्याखालोखाल एअर इंडियाला ८०० कोटी ते १००० कोटी रुपये, अकासा एअरला २०० कोटी ते ३०० कोटी रुपये आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या स्पाईसजेटला १०० कोटी ते २०० कोटी रुपयांची लक्षणीय बचत होईल. या सकारात्मक बातमीमुळे शेअर बाजारात इंडिगोच्या शेअर्सवर एचएसबीसीने ‘बाय’ (खरेदी) रेटिंग कायम ठेवत ५,२१० रुपयांचे लक्ष्य मूल्य (Target Price) निश्चित केले आहे.
जागतिक आव्हानांचा धोका कायम: कर कपातीमुळे विमान कंपन्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी एचएसबीसीने एका महत्त्वाच्या धोक्याकडेही लक्ष वेधले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास किंवा डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया कमजोर झाल्यास ही सवलत मर्यादित ठरू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेट इंधनाच्या किमती केवळ ५ टक्क्यांनी वाढल्यास इंडिगोचा परिचालन नफा (EBITDA) ११.१ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया १ रुपयाने घसरल्यास कंपनीला अंदाजे ४५० कोटींचे नुकसान सोसावे लागू शकते.