Amit Shah Bikaner Visit 2026: आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५ किमीच्या आतील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांचे आदेश; सीमावर्ती जिल्ह्यांसाठी मोठा निर्णय | HM Amit Shah Border Security Meeting Rajasthan

बिकानेर (pragatbharat.com) : देशाच्या अंतर्गत आणि सीमावर्ती सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि धडक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५ किलोमीटरच्या अंतरावरील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे शोधून ती त्वरित पाडण्याचे (Demolish) कडक निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. सीमावर्ती भागातील अशा बेकायदेशीर बांधकामांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहनशीलता) धोरण राबवून गेल्या काही वर्षांत उभारण्यात आलेली अशी सर्व बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात यावीत, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

राजस्थानमधील भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या जिल्ह्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी बिकानेर येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकीचे अध्यक्षपद गृहमंत्री अमित शाह भूषवत होते. या बैठकीत त्यांनी सीमा सुरक्षा दलाचे (BSF) वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय संस्था आणि राज्य प्रशासनासोबत सीमा व्यवस्थापनावर सविस्तर चर्चा केली.

बोगस आधार कार्ड आणि बनावट कंपन्यांवर नजर देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीमावर्ती भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांवर (District Magistrates) अत्यंत मोठी आणि नवीन जबाबदारी सोपवली आहे. यानुसार सीमावर्ती भागातील सर्व बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर कडक लक्ष ठेवणे, मोठ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची कायदेशीर आणि आर्थिक तपासणी करणे, त्यांच्या निधीचे स्रोत तपासणे, बेनामी बँक खाती (Mule Accounts) आणि बनावट कंपन्यांचा शोध घेणे, तसेच बोगस ओळखपत्रे (Fake Aadhaar Cards) शोधून सीमापार होणारी तस्करी पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये होणारे गुन्हे आणि अमली पदार्थांच्या (Drugs) तस्करीमागील नेटवर्कचा सखोल अभ्यास करून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रत्येक सीमावर्ती जिल्ह्यासाठी नागरिक, राज्य प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांना एकत्र करून ‘३६०-डिग्री सुरक्षा कवच’ तयार केले जावे. तसेच, आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ (VVP-II) प्रभावीपणे राबवून सर्व सरकारी योजनांचा १०० टक्के लाभ तेथील शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. सायबर गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी ‘१९३०’ या हेल्पलाईन केंद्राचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *