दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला, ‘सिल्व्हर ओक’वर कांदा दर आणि साखर कारखानदारीवर चर्चा; कर्जमाफीवरून रोहित पवारांचा सरकारवर घणाघात

मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सहकार वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी गुरुवारी सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुंबईतील ‘सिल्व्हर ओक’ या निवासस्थानी भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, बैठकीत मुख्यत्वे कांद्याचे भाव, साखर उद्योग, सहकार क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाल्याची माहिती स्वतः वळसे पाटील यांनी दिली.

दिलीप वळसे पाटील यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर या भेटीचे तपशील शेअर करताना सांगितले की, “आदरणीय शरद पवार साहेब यांची भेट घेऊन रयत शिक्षण संस्था, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI), साखर उद्योग आणि कांद्याचे भाव यांसह विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.” महाराष्ट्रात सध्या कांद्याचे दर आणि शेती क्षेत्रापुढील आव्हाने हा धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला आहे, अशा पार्श्वभूमीवर या दोन मातब्बर नेत्यांची भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

कर्जमाफी योजनेवरून रोहित पवारांचा सरकारवर निशाणा दुसरीकडे, महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या ३६,५८५ कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर राष्ट्रवादी (शप) पक्षाचे सरचिटणीस आणि आमदार रोहित पवार यांनी कडक शब्दांत टीका केली आहे. ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देणाऱ्या या योजनेला रोहित पवार यांनी ‘कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जवसुली योजना’ असे संबोधले आहे. ते म्हणाले की, “या योजनेतील अटींनुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे, त्यांना आधी वरील रक्कम भरावी लागेल, तरच त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. राज्यातील सरासरी पीक कर्ज १ लाख रुपये आहे, म्हणजेच १ लाख कर्ज असलेल्या शेतकऱ्याला आधी ५०,००० रुपये भरावे लागतील. हे चुकीचे असून २००८ आणि २०१९ प्रमाणे सरकारने कोणतीही अट न ठेवता सरसकट कर्जमाफी दिली पाहिजे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.” तसेच, इंधन दरवाढीविरोधात पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईतील सिडको प्रदर्शन केंद्राबाहेर भव्य निदर्शने करण्यात आली आणि मागणी मान्य न झाल्यास ‘मंत्रालय’ घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *