ब्रातिस्लाव्हा/नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : “कला आणि संस्कृतीमध्ये लोकांना एकमेकांच्या जवळ आणण्याची एक अनोखी आणि विलक्षण क्षमता असते,” अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्लोव्हाकियाची राजधानी ब्रातिस्लाव्हा येथील राष्ट्रपती भवनात आयोजित ‘वाराणसी’ (बनारस) थीमवर आधारित विशेष कला प्रदर्शनाचे भरभरून कौतुक केले आहे. स्लोव्हाकियाच्या अधिकृत दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी तेथील राष्ट्रपती पीटर पेलेग्रिनी (Peter Pellegrini) यांच्यासोबत या प्रदर्शनाला भेट दिली आणि स्लोव्हाक कलाकारांनी रेखाटलेल्या बनारसच्या चित्रांची पाहणी केली.
ट्विट (X) च्या माध्यमातून बनारस कनेक्टचे कौतुक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर या संदर्भात एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले की, “ब्रातिस्लाव्हामध्ये बनारसचा कनेक्ट! राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती पेलेग्रिनी आणि मी वाराणसीवर केंद्रित असलेले एक अत्यंत आकर्षक प्रदर्शन पाहिले. यामध्ये नुकतीच वाराणसी शहराला भेट देऊन आलेल्या स्लोव्हाक कलाकारांच्या उत्कृष्ट कलाकृतींचा समावेश आहे. या प्रदर्शनात आपल्या कलाकृती सादर करणाऱ्या सर्व कलाकारांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो.” तसेच राष्ट्रपती पेलेग्रिनी यांच्यासोबत झालेल्या सलोख्याच्या चर्चेचे आणि त्यांच्या महत्त्वपूर्ण दृष्टीकोनाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले.
द्विपक्षीय संबंध आणि डिजिटल तंत्रज्ञानावर भर: या दौऱ्यादरम्यान उभय नेत्यांमध्ये ऊर्जा, जैवइंधन (Biofuels), उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing), वाहतूक, नाविन्यता (Innovation) आणि गुंतवणूक यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि दोन्ही देशांमधील नागरिकांचे परस्पर संबंध (People-to-People Linkages) अधिक दृढ करण्यावर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि संयुक्त राष्ट्र (UN) सुधारणांवर एकमत: सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या भारत-स्लोव्हाकिया संयुक्त निवेदनात (Joint Statement) पंतप्रधान मोदी आणि स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको (Robert Fico) यांनी बहुपक्षीयतेला पाठिंबा दिला. समकालीन भू-राजकीय वास्तविकता लक्षात घेता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) विस्तार करण्याची आणि त्यात कायमस्वरूपी व तात्पुरत्या दोन्ही श्रेणींमध्ये जागा वाढवण्याची अत्यंत गरज असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. याशिवाय, संरक्षण क्षेत्र, सायबर सुरक्षा, गंभीर पायाभूत सुविधांचे संरक्षण (Critical Infrastructure Protection) आणि कनेक्टिव्हिटी या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे.
