भारत आणि जपानने स्वीकारले ‘जॉइंट क्रेडिटिंग मेकॅनिझम’चे नियम; पॅरिस करारांतर्गत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोठे पाऊल

नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : हवामान कृती (Climate Action), हरितगृह वायू (Greenhouse Gas) उत्सर्जन कमी करणे आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी भारत आणि जपानने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दोन्ही देशांनी पॅरिस कराराच्या (Paris Agreement) कलम ६.२ अंतर्गत ‘जॉइंट क्रेडिटिंग मेकॅनिझम’ (Joint Crediting Mechanism – JCM) च्या अंमलबजावणीचे नियम (Rules of Implementation) अधिकृतपणे स्वीकारले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराला (MoC) अनुसरून ८ जून २०२६ रोजी या नियमांना मंजुरी देण्यात आली.

राष्ट्रीय उद्दिष्टे (NDCs) साध्य करण्यास मिळणार मदत: हा करार भारतात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणाऱ्या किंवा ते शोषून घेणाऱ्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रदान करतो. या सहकार्यामुळे भारत आणि जपान या दोन्ही देशांना पॅरिस करारांतर्गत ठरवून दिलेली स्वतःची ‘राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान’ (Nationally Determined Contributions – NDCs) म्हणजेच पर्यावरणाची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

पारदर्शक कारभार आणि कार्बन क्रेडिट्सचे व्यवस्थापन: नव्याने स्वीकारण्यात आलेल्या अंमलबजावणीच्या नियमांमध्ये या यंत्रणेच्या प्रशासकीय व्यवस्थेची स्पष्ट मांडणी करण्यात आली आहे.

• संयुक्त समितीची स्थापना : या मेकॅनिझमच्या देखरेखीसाठी दोन्ही देशांच्या सरकारी प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक ‘संयुक्त समिती’ (Joint Committee) स्थापन केली जाईल.
• पारदर्शक कार्यपद्धती : प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असेल, तसेच यात त्रयस्थ पक्षाकडून (Third-party) प्रमाणीकरण आणि पडताळणी केली जाईल.
• नॅशनल रजिस्ट्री : कार्बन क्रेडिट्सचे (Carbon Credits) वाटप आणि हस्तांतरणाचा अचूक मागोवा घेण्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तके (National Registries) तयार केली जातील.

गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला गती: पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय भारताच्या जागतिक हवामान कृतीप्रती असलेल्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे. या यंत्रणेमुळे भारतात कमी कार्बन तंत्रज्ञानावर (Low-carbon technologies) आधारित प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच, देशात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणूक, प्रगत तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) आणि क्षमता बांधणीला चालना मिळणार आहे.