शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! जमीन मोजणी शुल्कात मोठा बदल; कौटुंबिक वाटणीची मोजणी आता अवघ्या २०० रुपयांत होणार

मुंबई (pragatbharat.com) : राज्यातील शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जमीन मोजणीच्या शुल्क रचनेत आणि वर्गीकरणात मोठे बदल केले असून, आता कुटुंबांतर्गत झालेल्या जमिनीच्या वाटणीची मोजणी करण्यासाठी अवघा २०० रुपये खर्च येणार आहे. यासोबतच मोजणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कालावधीचे कडक बंधन घालण्यात आले असून, नियमित मोजणी ९० दिवसांत तर द्रुतगती (अतितातडीची) मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे भूमी अभिलेख विभागाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे जमीन मोजणीसाठी लागणारा विलंब आणि भ्रष्टाचाराला मोठा आळा बसणार आहे.

महसूलमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; लाखो शेतकऱ्यांना फायदा मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्र्यांनी या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा केली आहे. यापूर्वी जमिनीची पोटहिस्सा मोजणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना १ हजार ते १४ हजार रुपयांपर्यंतचा मोठा खर्च करावा लागत होता. आर्थिक भारामुळे अनेक शेतकरी अधिकृत मोजणी करण्याचे टाळत होते, ज्यामुळे कौटुंबिक वाद वाढत होते. आता केवळ २०० रुपयांत ही मोजणी होणार असल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

नवीन नियमांनुसार मोजणीचे सुधारित दरपत्रक खालीलप्रमाणे:

• कौटुंबिक वाटणी मोजणी: न्यायालयीन वाटप किंवा आपसातील संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा आता केवळ २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
• ग्रामीण भाग मोजणी: २ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी २,००० रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ८,००० रुपये शुल्क असेल.
• शहरी भाग मोजणी: १ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी फी ३,००० रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी १२,००० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
• गुंठेवारी मोजणी: महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी नियमित दराच्या दीडपट शुल्क आकारले जाईल.
• सरकारी व निमशासकीय संस्थांना सवलत: निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५०% तर पूर्णतः शासकीय जमिनींच्या मोजणीसाठी ७५% सवलत दिली जाईल.

गैरहजर राहिल्यास दंडाची तरतूद (पुनर्भेट शुल्क) या नवीन नियमावलीत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही कडक अटीही घालण्यात आल्या आहेत. मोजणीच्या निश्चित केलेल्या दिवशी जर अर्जदार स्वतः गैरहजर राहिला, तर त्याला मूळ फीच्या ५०% किंवा कमाल १०,००० रुपये पुनर्भेट शुल्क (दंड) भरावे लागेल. मात्र, अर्जदार हजर असताना जर शासकीय भूमापक (सर्व्हेअर) गैरहजर राहिला, तर अर्जदाराला कोणतीही अतिरिक्त फी किंवा दंड सोसावा लागणार नाही; त्याची मोजणी पुढील तारखेला मोफत केली जाईल. तसेच, कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास, उच्चतपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क भरून पुनर्मोजणी करता येईल.