मुंबई (pragatbharat.com) :
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य यंत्रणांशी निगडित पायाभूत सुविधांना बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा (Biomedical Waste) व्यवस्थापनाची सद्यस्थिती आणि त्यावरील उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी राज्याच्या संबंधित विभागांना एक महत्त्वाचा आदेश देण्यात आला आहे. विभागीय मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा सर्वसमावेशक अहवाल पुढील सहा महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल: शहरे आणि ग्रामीण भागातील रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमधून निघणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने मोठे आव्हान बनले आहे. या कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन झाल्यास नागरिकांच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. हीच बाब लक्षात घेऊन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भात तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
अहवालात कोणत्या गोष्टींवर असणार भर? प्रशासनाला सादर कराव्या लागणाऱ्या या ६ महिन्यांच्या कृती आराखड्यात आणि अहवालात खालील प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश असेल:
- राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमधील कचरा संकलन पद्धतीची सद्यस्थिती.
- जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांची (Processing Plants) क्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
- ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये कचरा विल्हेवाटीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा.
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर करण्यात आलेली किंवा प्रस्तावित असलेली दंडात्मक कारवाई.
शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात समन्वय: या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देखील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात आणि प्रत्यक्ष कामात या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यावरण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि आरोग्य विभाग यांच्यात समन्वय साधला जाईल. वेळेत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासन यावर पुराव्यांवर आधारित नवीन आणि कडक धोरण लागू करणार असल्याचे समजते.
