चंदीगड (pragatbharat.com) : हरियाणा राज्याला जलक्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेने (World Bank) एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. एकूण ५,७१४ कोटी रुपये खर्चाच्या ‘जल संरक्षित हरियाणा’ (Jal Sanrakshit Haryana) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने तब्बल ४,००० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग (Nayab Singh) यांनी आज चंदीगड येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
४८.९४ लाख एकर क्षेत्रावर पाण्याचे नियोजन : या भव्य जलसंधारण प्रकल्पांतर्गत संपूर्ण हरियाणा राज्यात १५ विशेष क्लस्टर्स (Clusters) तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून राज्यातील तब्बल ४८.९४ लाख एकर शेतजमीन आणि ग्रामीण क्षेत्राचा कायापालट केला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तृणमूल स्तरावर (Grassroots Level) एक व्यापक आणि प्रभावी जल व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक शेतापर्यंत आणि पिकांपर्यंत पाणी पोहोचू शकेल.
डिजिटल जल व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करणार : बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा (Treated Water) जास्तीत जास्त आणि पुनर्वापर करण्यावर भर दिला. “पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवला पाहिजे आणि त्याचा कार्यक्षमतेने वापर केला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. या प्रकल्पांतर्गत संपूर्ण राज्यात पाण्याची उपलब्धता, पाण्याचे बजेट आणि वापराचे अचूक निरीक्षण करण्यासाठी एक अत्याधुनिक ‘डिजिटल जल व्यवस्थापन प्रणाली’ (Digital Water Management System) विकसित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. यामुळे पाणी वितरणात पारदर्शकता येईल आणि पाण्याचा अपव्यय रोखता येईल.
