पिंपरी-चिंचवड (pragatbharat.com) : भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रणी क्रांतिवीर चापेकर बंधूंची भूमी असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वैभवात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये भारतातील पहिले आदिवासी व वंचित घटकांतील मुलांसाठी समर्पित कला-कौशल्य-कारागिरीचे केंद्र उभारण्याचा संकल्प आता दृष्टीक्षेपात आला आहे. शहराचे भूषण आणि पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांच्या संकल्पनेतील या केंद्राला जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली असून, आमदार महेश लांडगे यांच्या तब्बल ७ महत्त्वपूर्ण मागण्यांना मंत्रालयातील बैठकीत ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाला आहे.
१५ हेक्टर जागेवर साकारणार भव्य संकुल: भारतातील लुप्त होत चाललेल्या आदिवासी कला आणि कौशल्यांचे जतन करण्यासाठी, तसेच इंग्रजी शाळांच्या प्रभावात भारतीय संस्कृती व सभ्यतेचा प्रचार करण्यासाठी या केंद्राची मागणी क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समितीने केली होती. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात १० हेक्टर आणि दुसऱ्या टप्प्यात ५ हेक्टर अशी एकूण १५ हेक्टर जागा उपलब्ध करण्याचे विचाराधीन आहे. यामध्ये भव्य संकुलाचे बांधकाम आणि ओपन स्पेसचा समावेश असेल. या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला जाईल.
आयआयएम नागपूरची उपशाखा आणि प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न मार्गी: मंत्रालयात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला पोलीस आयुक्त श्री. विनयकुमार चौबे आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मोशी येथे उभारण्यात येणाऱ्या आयआयएम नागपूरच्या उपशाखेसाठी (IIM Nagpur Branch) जागा हस्तांतरणाचा आदेश ७ दिवसांत पारित करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. याशिवाय, प्राधिकरण क्षेत्रातील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा दीर्घकालीन प्रश्न सोडवण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने समन्वय साधून ६ महिन्यांत कालबद्ध कार्यक्रम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तलाठी कार्यालयांना स्वतंत्र इमारत आणि ४ गावांचा कार्यक्षेत्र विस्तार: भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील महसूल सेवा वेगवान करण्यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी कार्यालयांसाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र इमारती उभारल्या जाणार आहेत. तसेच, बोपखेल, डुडूळगाव, चऱ्होली बुद्रुक आणि चौविसावाडी ही गावे नगर भूमापन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड यांच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे स्थानिक नागरिकांना महसूल कामांसाठी पुणे कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. तसेच, अप्पर तहसीलदार कार्यालयासाठी १५ दिवसांत पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
“भारतातील पहिले आदिवासी कला-कौशल्य केंद्र पिंपरी-चिंचवडमध्ये होत असल्याचा विशेष अभिमान आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सहकार्याने आयआयएम मोशी प्रकल्प, प्रॉपर्टी कार्ड आणि महसूल कार्यालयांचे प्रलंबित प्रश्न आता मार्गी लागतील. शहराच्या शाश्वत विकासासाठी आमचा पाठपुरावा ताकदीने सुरू राहील.” — महेश लांडगे, आमदार, भोसरी (पिंपरी-चिंचवड)
