मुंबई (pragatbharat.com) : भारत आणि बांगलादेश या दोन शेजारी देशांमधील राजनैतिक आणि जलसंपदा सहकार्याच्या दृष्टीने २४ जून हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. २४ जून १९९७ रोजी भारताने बांगलादेशसोबत झालेल्या ऐतिहासिक गंगा नदी पाणीवाटप कराराच्या (Ganga Water Sharing Treaty) प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला गती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वास आणि मैत्रिपूर्ण संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेण्यास मदत झाली.
ऐतिहासिक फरक्का कराराची पार्श्वभूमी: भारत आणि बांगलादेश दरम्यान गंगा नदीच्या पाण्यावरून अनेक दशकांपासून मतभेद होते. विशेषतः पश्चिम बंगालमधील फरक्का बॅरेजच्या (Farakka Barrage) पाणीवाटपावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी डिसेंबर १९९६ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात नवी दिल्ली येथे ३० वर्षांसाठीच्या ऐतिहासिक गंगा जल करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
१९९७ ची गती आणि संयुक्त देखरेख: करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, १९९७ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत पाण्याच्या प्रवाहाच्या मोजणीवरून काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यावर २४ जून १९९७ रोजी भारताने सकारात्मक पाऊल उचलत करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याचे निश्चित केले. दोन्ही देशांच्या संयुक्त नदी आयोगाने (Joint Rivers Commission) कोरड्या हंगामातही (Dry Season) बांगलादेशला न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी पाण्याच्या प्रवाहावर कडक देखरेख ठेवण्यास सुरुवात केली.
हा करार दक्षिण आशियाई देशांमधील जल-राजनैतिकतेचे (Water Diplomacy) एक आदर्श उदाहरण मानला जातो, ज्याने पूर्व भारतातील आणि बांगलादेशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यास मोठी मदत केली.
