पुणे (pragatbharat.com) : पुणे महानगरपालिकेत (PMC) २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या बहुप्रतिक्षित विकास आराखड्याच्या (Draft Development Plan – DP) कामाला अखेर गती मिळाली आहे. या २३ गावांचा सुनियोजित विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत (General Body Meeting) अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या या निर्णयामुळे आता या गावांच्या सुनियोजित आणि कायदेशीर विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विकासातील मोठा अडथळा दूर; नियोजन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या गावांचा कोणताही अधिकृत विकास आराखडा (DP) अस्तित्वात नसल्यामुळे स्थानिक भागांत पायाभूत सुविधांची कामे करताना प्रशासनाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक सातत्याने या आराखड्याची मागणी करत होते. शहर सुधार समितीने (City Improvement Committee) या संदर्भात तातडीने ठराव मंजूर करून प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला होता. आता या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच, महापालिका प्रशासनाने तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि सुनियोजित पद्धतीने काम करण्यासाठी अनिरुद्ध पावसकर यांची ‘नगर रचना अधिकारी’ (Town Planning Officer) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
या पायाभूत सुविधांना मिळणार गती विकास आराखडा मंजूर झाल्यामुळे आता या २३ गावांमध्ये पुढील महत्त्वाच्या नागरी सुविधांचे नियोजन वेगाने केले जाईल:
- रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था: गावांतर्गत आणि मुख्य शहराला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे रुंदीकरण व नवीन वाहतूक आराखडा.
- पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्था: पाणीपुरवठा वाहिन्यांचे जाळे आणि अत्याधुनिक मैलापाणी (Sewage) प्रक्रिया प्रकल्प.
- सार्वजनिक आरक्षणे: शाळा, रुग्णालये, उद्याने, क्रीडांगणे आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा आरक्षित करणे.
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पुणे शहराच्या परिघातील या गावांचा अनधिकृत विकास रोखण्यास मदत होईल. तसेच, आगामी काळात नागरिकांच्या गरजा केंद्रस्थानी ठेवून शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक नागरीकरणाचा (Sustainable Urban Growth) एक स्पष्ट रोडमॅप तयार होईल.
