मी PMPML प्रशासनाला पत्राद्वारे स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आमचे सरकार आणि प्रशासन सदैव खंबीरपणे उभे आहे.”
– अभिषेक बारणे, सभापती-स्थायी समिती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.
२९ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्याला यश; सहा महिन्यांत पेन्शन लाभ देण्याचे निर्देश…
पिंपरी-चिंचवड (दि. २७ ऑगस्ट २०२६) :- पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएल) हजारो सेवकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. पीएमपीएल कर्मचाऱ्यांना आता राज्य शासनाच्या नियमांप्रमाणे निवृत्ती वेतनाचे (पेन्शन) लाभ मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाची तात्काळ अंमलबजावणी करून संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना येत्या ६ महिन्यांच्या कालावधीत निवृत्ती वेतनाचे सर्व लाभ अदा करावेत, असे निर्देश पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे स्थायी समिती सभापती तथा पीएमपीएलचे संचालक अभिषेक बारणे यांनी पीएमपीएमएल प्रशासनाला दिले आहेत.
PMPML प्रशासनाला पत्राद्वारे कडक सूचना व पाठपुरावा…
या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी स्वतः विशेष पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी पीएमपीएलच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना (CMD) अधिकृत पत्र पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. ५६२७/२०१३ वर दिलेल्या निर्णयानुसार, ६ महिन्यांच्या विहित कालावधीत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचे लाभ मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने आवश्यक ती नियमाधीन कारवाई करावी, अशा कडक सूचना सभापती बारणे यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत.
२९ वर्षांचा प्रदीर्घ लढा आणि न्यायालयीन पार्श्वभूमी…
पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि शिक्षण मंडळातील कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे निवृत्ती वेतनाचे (पेन्शन) लाभ मिळतात. मात्र, पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना या लाभांपासून वंचित राहावे लागल्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवत होते. या न्याय्य हक्कासाठी कर्मचाऱ्यांनी तब्बल २९ वर्षे संघर्ष केला.
कर्मचाऱ्यांच्या या लढ्याला सर्वप्रथम २ मे २०१३ रोजी यश आले, जेव्हा औद्योगिक न्यायालय (पुणे) यांनी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे आदेश दिले. या निकालाविरुद्ध पीएमपीएमएल प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने प्रशासनाची याचिका फेटाळून लावत कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने कौल दिला आणि ६ महिन्यांच्या आत निवृत्ती वेतनाचे लाभ वितरित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून अभिषेक बारणे यांचा सत्कार…
न्यायालयाचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागल्यानंतर आणि सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनाला ६ महिन्यांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊन पत्राद्वारे पाठपुरावा सुरू केल्याचे समजताच, निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेत एकत्र येत जल्लोष केला. आज निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सभापती अभिषेक बारणे यांची भेट घेऊन पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा भावूक वातावरणात सत्कार केला व खंबीर पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
“पीएमपीएलचे कर्मचारी हे पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा मुख्य कणा आहेत. महापालिकेच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पीएमपीएलच्या कर्मचाऱ्यांनाही राज्य शासनाच्या नियमानुसार निवृत्ती वेतनाचे लाभ मिळणे हा त्यांचा हक्क होता. २९ वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर मिळालेला हा विजय अत्यंत ऐतिहासिक आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांच्या कालावधीत पेन्शनचे लाभ मिळालेच पाहिजेत, यासाठी मी PMPML प्रशासनाला पत्राद्वारे स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आमचे सरकार आणि प्रशासन सदैव खंबीरपणे उभे आहे.”
– अभिषेक बारणे, सभापती-स्थायी समिती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.