लातूर, दि. 21 नोव्हेंबर 2026 :(pragatbharat.com) लातूर शहराचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे उजनी प्रकल्पातून लातूरला पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेचे भूमिपूजन 22 वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकल्पातील एक थेंबभरही पाणी अद्याप लातूरला आणता आलेले नाही. यापूर्वी आपण शहरांतर्गत 135 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना राबविली होती. आताही लातूर महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असून, दुसर्या पाइपलाइनचे कामही सुरू आहे. मराठवाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या वॉटरग्रिड योजनेमध्ये जायकवाडी, मांजरा यांसारख्या मराठवाड्यातील सर्व धरणांना एकमेकांशी जोडून पाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेसाठी 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या भविष्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी या महत्त्वाकांक्षी वॉटरग्रिड योजनेची राज्य शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी माजी आमदार शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी केली.

या मागणीसह लातूर जिल्हा व मराठवाड्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि विविध घटकांच्या प्रश्नांबाबत जननायक संघटनेच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर व निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.ङ्गयावेळी जननायक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सूर्यकांतराव शेळके, जिल्हा कार्याध्यक्ष बी. टी. कदम, बाबासाहेब देशमुख, लातूर तालुकाध्यक्ष राजाभाऊ मुळे, ज्योतीराम चिवडे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष सहारा शेख, बब्रूवान पवार, किशोर घार, शोभाताई पाटील, महादेव गायकवाड, नेताजी पवार, राजेसाहेब देशमुख, राजकुमार कलमे, तानाजी झुंजे पाटील, कमलाकर कदम, नितीन कोरे, शिवाजी लखापट्टे, सुभाषअप्पा सुलगुडले, बालाजी शेळके, उद्धवराव जाधव, गोवर्धनदास भंडारी यांच्यासह जननायक संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

लातूर शहरासह संपूर्ण मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनली आहे. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतीय संविधानाच्या कलम 371(2) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले मराठवाडा विकास मंडळ सध्या बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे हे मंडळ पूर्ववत कार्यान्वित करून मराठवाड्याच्या विकासाला गती द्यावी, मांजरा धरणातील पाणी ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांच्या पिण्यासाठी वापरले जाते. मात्र, धरणामध्ये केवळ चार टक्के पाणीसाठा असतानाही या पाण्याचा वापर साखर कारखाने व उद्योगांसाठी केला जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. म्हणून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन इतर ठिकाणी होणारा पाण्याचा वापर बंद करण्यात यावा.
शेतकर्यांच्या नुकसानीचा विचार करून शासनाने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. मात्र, शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी आता तीन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपयांप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्यात यावी. तसेच, शेतीवर मनरेगा (एमआरईजीएस) योजनेअंतर्गत करण्यात येणार्या सर्व कामांचे पैसे काम सुरू झाल्यानंतर मजुरांना द्यावे लागतात. त्यामुळे नंतर येणारी शासनाची रक्कम मजुरांच्या नावावर न देता शेतकर्यांच्या नावावर देण्यात यावी.
लातूर जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामातील उसाचे बिल शासनाच्या नियमांनुसार अद्यापही अदा केलेले नाही. संबंधित साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांची थकीत ऊसबिले तातडीने द्यावीत; अन्यथा संबंधित कारखान्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच, चालू गळीत हंगामातील उसाचे बिल रिकव्हरीनुसार शेतकर्यांना वेळेत अदा करण्याची व्यवस्था करावी. लातूर, बीड आणि धाराशिव या तीन जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्यात यावे. सन 2024-25 व 2025-26 या वर्षांतील रखडलेला पीकविमा अद्यापही शेतकर्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे पीकविम्याची रक्कम तातडीने शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी. तसेच, राष्ट्रीयीकृत बँका, नागरी सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील शेतकर्यांची शेतीकर्जे आणि कुक्कुटपालनासारख्या शेतीपूरक उद्योगांची थकबाकी माफ करून शेतकर्यांना तातडीने नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. लातूर शहरातील पार्किंगची सुविधा सुरळीत करण्यात यावी. तसेच, फळविक्रेते व इतर हातगाडीधारकांना पर्यायी ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी. लातूर शहरासह जिल्ह्यात गुंडगिरी, ड्रग्ज, अवैध दारूविक्री, मटका, चोरी, घरफोडी आणि खुनासारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कठोर कार्यवाही करावी आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी.
यासह इतर विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व मागण्यांची जिल्हाधिकारी महोदयांनी गांभीर्याने दखल घेऊन त्या शासनदरबारी मांडाव्यात आणि त्यांचा तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी माजी आमदार शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी यावेळी केली.


