नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशातील क्रीडा प्रशासनात सुधारणा करणे, पारदर्शकता आणणे आणि खेळांशी संबंधित वादांचे जलद निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सरकारने अधिकृतपणे ‘नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स (नॅशनल स्पोर्ट्स बोर्ड) नियम, २०२६’ आणि ‘नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स (नॅशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्युनल) नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे क्रीडा संघटनांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार असून खेळाडूंना न्याय मिळणे सोपे होणार आहे.
असे असेल राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाचे स्वरूप: नवीन नियमांनुसार, ‘नॅशनल स्पोर्ट्स बोर्ड’ (NSB) मध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश असेल. या पदांवर केंद्रीय समितीने (Search-cum-Selection Committee) शिफारस केलेल्या नावांच्या पॅनेलमधून केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त्या केल्या जातील. हे क्रीडा मंडळ राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांना (National Sports Bodies) मान्यता देणारी, तसेच त्यांच्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि नैतिक मानकांची तपासणी करणारी देशातील मध्यवर्ती सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.
‘सिंगल-विंडो’ डिजिटल ट्रिब्युनल आणि वेगवान न्याय: क्रीडा क्षेत्रातील वाद दिवाणी न्यायालयात न नेता ते स्वतंत्र, जलद आणि कमी खर्चात सोडवण्यासाठी ‘नॅशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्युनल’ (NST) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, केंद्र सरकार एक स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल सुरू करणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रारी दाखल करणे, नोटिसा पाठवणे, कागदपत्रे सादर करणे, व्हर्च्युअल (ऑनलाईन) सुनावणी आणि आदेशांचे प्रकाशन या सर्व गोष्टी डिजिटल पद्धतीने केल्या जातील. या ‘सिंगल-विंडो’ प्रणालीमुळे क्रीडा विश्वातील खटल्यांची संख्या घटण्यास आणि खेळाडूंना सुलभ न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल.
