मुंबई (pragatbharat.com) : महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मनमानी मेंटेनन्स (Maintenance) वसुलीला चाप लावणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयाने (Maharashtra State Co-operative Appellate Court) दिला आहे. मुंबईतील सांताक्रूझ येथील एका सोसायटीचा अपील अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गृहनिर्माण संस्थांना मनमानी पद्धतीने मेंटेनन्स आकारता येणार नाही, तर त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या २९ एप्रिल २००० च्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR) प्रति-फ्लॅट (Per-Unit Basis) समान पद्धतीनेच शुल्क आकारावे लागेल.
काय आहे नेमके प्रकरण? सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील लिंकिन रोडवर असलेल्या ‘वत्सला निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’ मधील सदनिका क्रमांक २०१ आणि २०३ च्या मालक पूनम सोनी आणि मेसर्स पूनम सोनी सिग्नेचर लाईन प्रा. लि. यांनी सोसायटीच्या मेंटेनन्स बिलांना आव्हान दिले होते. सोसायटी फ्लॅटच्या आकारावर (Square-foot basis) मेंटेनन्स आकारत असल्याचा आणि बिलांमध्ये कोणतीही स्पष्टीकरण न देता अवाजवी रकमा जोडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. याविरोधात त्यांनी सहकारी न्यायालयात धाव घेतली होती.
१५.३३ लाखांच्या थकबाकीचे रहस्य आणि कोर्टाची चपराक या प्रकरणात न्यायालयाने सोसायटीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
- ११ डिसेंबर २०२३ च्या बिलात सदनिका क्रमांक २०१ वर कोणतीही थकबाकी दाखवण्यात आली नव्हती.
- मात्र, २१ मार्च २०२४ च्या बिलात अचानक १५ लाख ३३ हजार रुपयांची थकबाकी (Arrears) दाखवण्यात आली. या अचानक वाढलेल्या रकमेचे कोणतेही कॅल्क्युलेशन किंवा ब्रेकअप सोसायटीला कोर्टात सादर करता आले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, सदनिका धारकांनी यापूर्वीच सोसायटीच्या विविध कामांसाठी आणि नियमितीकरणासाठी अनुक्रमे ३६.४४ लाख आणि ३७.९० लाख रुपये भरले होते, तरीही सोसायटीकडून कोणतीही पडताळणी न देता १७.२६ लाख रुपयांची (१५.३३ लाख मुद्दल + व्याज) नवी मागणी केली जात होती.
अपील न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण व आदेश ट्रायल कोर्टाने सोसायटीला १७.२६ लाख रुपयांच्या वसुलीला स्थगिती दिली होती, त्यावर सोसायटीने केलेले अपील (अपील क्रमांक ४९/२०२५) वरिष्ठ सहकारी अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले. न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्थांसाठी खालील महत्त्वाचे नियम अधोरेखित केले: १. क्षेत्रफळावर आधारित मेंटेनन्स बेकायदेशीर: गृहनिर्माण संस्थांनी फ्लॅटच्या स्क्वेअर फूटवर मेंटेनन्स आकारणे हे शासकीय मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. २. पारदर्शकता अनिवार्य: गृहनिर्माण संस्था केवळ दाव्यांच्या आधारे मेंटेनन्स मागू शकत नाहीत. प्रत्येक पैशाचा हिशोब, ब्रेकअप आणि लेखापरीक्षण (Transparent Accounting) सभासदांना देणे बंधनकारक आहे. ३. समान न्याय: एकाच इमारतीतील एकाच आकाराच्या दोन फ्लॅटपैकी एकालाच अचानक १५ लाखांची थकबाकी लावण्याच्या विसंगतीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने वत्सला निवास सोसायटीला पुढील ३ महिन्यांत या थकीत रकमेचे संपूर्ण कॅल्क्युलेशन सादर करण्याचे आदेश दिले असून, तोपर्यंत केवळ प्रति-युनिटनुसार नियमित मेंटेनन्स आकारण्याची परवानगी दिली आहे.
