मुंबई/प्रयागराज (pragatbharat.com) : भारतीय लोकशाही आणि राजकारणाच्या इतिहासात आजचा दिवस म्हणजेच १२ जून हा एक अत्यंत वादळी आणि दूरगामी परिणाम करणारा दिवस म्हणून नोंदवला गेला आहे. आजपासून तंतोतंत ५१ वर्षांपूर्वी, म्हणजेच १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी एक असा ऐतिहासिक निकाल दिला, ज्याने संपूर्ण देशाची राजकीय सूत्रे हलवून टाकली. न्यायालयाने भारताच्या तत्कालीन बलाढ्य पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९७१ मधील रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक बेकायदेशीर ठरवत रद्दबातल (Null and Void) केली होती.
राजनारायण यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने दिला धक्कादायक निकाल १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीचे नेते राजनारायण यांनी निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा, गाड्यांचा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या ऐतिहासिक खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी १२ जून रोजी आपला निकाल सुनावला. न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या दोन कलमांतर्गत दोषी ठरवले, त्यांची निवडणूक रद्द केली आणि पुढील ६ वर्षांसाठी त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली.
देशात ‘आणीबाणी’ लागू होण्याचा मार्ग झाला प्रशस्त एका बहाल व सत्ताधीश पंतप्रधानाची निवडणूक न्यायालयाने रद्द करण्याचा हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिलाच आणि एकमेव प्रसंग होता. या निकालामुळे देशभरात प्रचंड राजकीय खळबळ उडाली आणि विरोधकांनी इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलने सुरू केली. या राजकीय गदारोळातून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाला दिलेल्या अंशतः स्थगितीनंतर, इंदिरा गांधी यांनी अवघ्या १३ दिवसांनी, म्हणजेच २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री देशात ‘आणीबाणी’ (Emergency) लागू करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भारताच्या लोकशाही प्रवासात १२ जून १९७५ चा हा न्यायालयीन निकाल एक अत्यंत मोठा टर्निंग पॉईंट मानला जातो.
