नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : देशभरातील न्यायालयांवरील खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना वादातून सन्मानजनक मार्ग काढता यावा, यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (NALSA) आज २०२६ मधील दुसऱ्या ‘राष्ट्रीय लोक अदालती’चे आयोजन केले आहे. या उपक्रमांतर्गत हजारो प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कोणते खटले निकाली निघणार? ‘नाल्सा’चे सदस्य सचिव संजीव पांडे यांनी आकाशवाणीशी बोलताना सांगितले की, या लोक अदालतीमध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचे तडजोडपात्र खटले, चेक बाऊन्स (कलम १३८) प्रकरणे, बँक वसुलीचे वाद, कामगार विवाद आणि वीज व पाणी बिलांशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे लोककेंद्री असून, यामध्ये दोन्ही पक्षांच्या संमतीने वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जातो. लोक अदालतीचा निकाल हा न्यायालयाच्या डिक्रीसारखाच अंतिम मानला जातो.
गेल्या ३ वर्षांत विक्रमी कामगिरी लोक अदालतीची उपयुक्तता सांगताना पांडे यांनी नमूद केले की, २०२३ ते २०२५ या कालावधीत एकूण १२ राष्ट्रीय लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले होते. या काळात तब्बल २६ कोटी केसेस निकाली काढण्यात आल्या आहेत, जो एक जागतिक विक्रमच म्हणावा लागेल. न्यायालयाची पायरी न चढता आणि वकील-कोर्टाचा खर्च न करता सर्वसामान्यांना जलद न्याय मिळवण्यासाठी हा एक प्रभावी पर्याय ठरत आहे.